Old Pension Scheme: राजपत्रित अधिकारी महासंघ आक्रमक; अधिवेशन संपण्यापूर्वीच निर्णय घ्या अन्यथा...

Old Pension Scheme: राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्यापूर्वी जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात निर्णय घ्यावा, अन्यथा १४ मार्च पासून जाहीर केलेला संप अटळ आहे, असा इशारा राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष ग.दी. कुलथे यांच्या वतीने देण्यात आला आहे.

१ नोव्हेंवर २००५ पासून राज्यात सरकारी सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. मात्र या योजनेनुसार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील १० टक्के आणि २४ टक्के अंशदानाची रक्कम दहमहा कपात करण्यात येत आहे. आतापर्यंत याची वीस हजार कोटींहून अधिक रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा झाली आहे. ही रक्कम एसबीआय. एलआय़सी आणि युटीआय सारख्या सरकारी निधी व्यवस्थापकांच्या मार्फत खुल्या बाजारात समभागात गुंतवली जात आहे.

विशेष म्हणजे या समभागांच्या मुल्यात मोठा चढउतार बाजारात पाहयला मिळतं आहे. यामुळे गुंतवणूकीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनानंतर याबाबत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण अधिवेशन संपण्यापूर्वीच यावर निर्णय घ्यावा, अन्यथा संप अटळ आहे. असा इशाच कुलथे यांनी दिला आहे.

दरम्यान, राजपत्रित अधिकारी महासंघासह सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीनेही 14 मार्च, 2023पासून बेमुदत राज्यव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत आणि पुरोगामी महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य आहे. पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. नव्या पेन्शन योजनेमुळे राज्य सेवेतील कर्मचारी भवितव्याच्यादृष्टीने चिंतीत आहेत. त्यामुळे नवीन पेन्शन योजना तातडीने रद्द करून जुनी पेन्शन योजना सुरुवातीपासून लागू करावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.