Local Body Election : महानगरपालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुकांचं भवितव्य पुन्हा टांगणीला; OBC आरक्षण सुनावणी 'या' दिवशी होणार

Delhi News : राज्यातील 15 महानगरपालिका, 92 नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने अद्याप जाहीर होऊ शकलेला नाही. या प्रकरणाच्या सुनावणीला आत्तापर्यंत अनेकदा 'तारीख पे तारीख' मिळत आली आहे. मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले होते. मात्र, ती सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे पुन्हा एकदा पदरी निराशाच पडली.पण ओबीसी आरक्षणासंबंधी याचिकेवर आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. येत्या १ सप्टेंबर रोजी याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

गेल्या सुनावणीवेळी मोठी प्रकरणे सुनावणीसाठी असल्यामुळे या प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकली नाही. मुंबई महानगरपालिकेतील(BMC)वॉर्ड रचनेसंदर्भातील सुनावणी मात्र झाली होती. त्यात राज्य सरकारने तीन आठवड्यांचा वेळ वाढवून मागितला होता. वारंवार तारखा पुढे ढकलत असल्याने निवडणुकांचे भवितव्य पुन्हा एकदा टांगणीला लागले आहे. आता 1 सप्टेंबरच्या सुनावणीत तरी ओबीसी आरक्षणासंबंधी याचिकेवर अंतिम निर्णय येणार की पुन्हा एकदा 'तारीख पे तारीख'चा सिलसिला कायम राहणार हे पाहणे तितकेच महत्वाचे ठरणार आहे.

राज्यातील 92 नगरपालिका आणि जवळपास 15 महानगरपालिकांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षण व बदललेल्या प्रभागरचनेमुळे कोर्टाच्या कचाट्यात अडकल्या असून या निवडणुकांचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. अनेक दिवसांपासून ही सुनावणी प्रलंबित आहे. या प्रकरणात अनेकदा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. तर अनेकदा कोर्टात युक्तिवाद होऊ शकला नाही. त्यामुळे आता नगरपालिकांसाठी ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) लागू होणार की नाही याचा फैसला सुनावणीनंतरच समोर येणार आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे, पण या आधीच जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं, यासाठी शिंदे सरकार सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. कोर्टाने आपल्या आधीच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावं, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे करण्यात आली होती. यावर सुनावणी घेत 22 ऑगस्टला न्यायालयाने (Supreme Court) स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले, त्यानंतर आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही.

(Edited By Deepak Kulkarni)