State Government राज्य सरकारने भाजप नेत्यांच्या सहा साखर कारखान्यांना ५५० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने या कारखान्यांना कर्ज देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आता राज्य सरकारने स्वतःहून या साखर कारखान्यांना कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. (The state government will give a loan of Rs 550 crore to BJP's sugar emperors)
बाजारात साखरेच्या दरात होत असलेले चढउतार आणि चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे राज्यातील काही साखर कारखान्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊसाची रास्त आणि किफायतशीर रक्कम (FRP) देण्यासाठी कारखान्यांना निधीची कमतरता भासत आहे. यासाठी भाजपच्या (BJP) काही मंत्री आणि नेक्यांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या माध्यामातून माध्यमातून खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन(कर्ज ) मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता.
केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्या यांच्या सुचनेनंतर या नेत्यांच्या कारखान्यांनी केलेल्या कर्जाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाला पाठवण्यात आला. पण हे कारखाने कर्जासाठी लागू केल्या जाणाऱ्या अटी - शर्तींचे पूर्ण करत नाहीत, असे कारण देत महामंडळाने त्यांच्या कर्जाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. पण राज्य सरकारने कर्ज परतफेडीची हमी दिली तर सहकार महामंडळ या कारखान्यांना कर्ज देऊ शकते, अशी तयारीही दर्शवली.
त्यानुसार केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, माजी मंत्री पंकजा मुंडे व हर्षवर्धन पाटील, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, आमदार अभिमन्यू पवार, खासदार धनंजय महाडिक यांच्याशी संबंधित नऊ साखर कारखान्यांना १०२३.५७ कोटी रूपयांचे कर्ज देण्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाने मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आला. काही ठराविक कारखान्यांना मदत केल्यास सरकारची बदनामी होईल अशी भूमिका घेत त्यांनी शिंदे गटातील काही नेत्यांनी आणि भाजपातील काही मंत्र्यांनी आणि वित्त व नियोजन विभागांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. तसेच आमच्याही कारख्यांना मदत करा. अशी मागणी करत विरोधकांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला.
बहुतांश कारखान्यांचे रोख मुल्य उणे असून कारखान्यांनी यापूर्वी घेतलेल्या कर्जांसाठी तारण ठेवण्यात आले आहे. अशात या कारखान्यांना कर्ज दिल्यास त्याचा सर्व भार सरकावर येईल आणि कोणी न्यायालयात गेले तर ते सरकारसाठी अडचणीचे ठरेल, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी मांडली. त्यामुळे या कारखान्यांना सरसकट मदत न देता नवे धोरण ठरवून त्यात बसणाऱ्या कारखान्यांनाच मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या वतीने घेण्यात आला.
यानुसार, निरा - भीमा सहकारी साखर कारखाना (इंदापूर, पुणे), कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना ( इंदापूर , पुणे ), भिमा सहकारी साखर कारखाना ( मोहोळ , सोलापूर ), शंकर सहकारी साखर कारखाना (माळशिरस, सोलापूर ), रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना ( भोकरदन , जालना) आणि शेतकरी सहकारी साखर कारखाना (किल्लारी औसा , लातूर) या कारखान्यांना कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Shinde-Fadanvis Govt)
मात्र मदतीच्या या प्रस्तावातून मात्र राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटील आणि माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांचे साखर कारखाने वगळण्यात आले आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील साखर कारखाना प्रवरानगर आणि गणेश सहकारी साखर कारखाना आणि बीडमधील पंकजा मुंडे यांचा परळीतील वैजनाथ सहकारी साखर कारखान्यांचे कर्जाचे प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.पण विखे आणि मुंडे यांचेच कारखाने या प्रस्तावातून वगळण्यात आल्याने आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे .
Edited By- Anuradha Dhawade
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.