Mhada Announcement : मुंबईतील इमारतींचा कालबद्ध पुनर्विकास केला जाणार- मिलिंद शंभरकर

Mumbai News : आठ-दहा दशकांहून अधिक जुन्या असलेल्या दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचा कालबद्ध पुनर्विकासाच्या माध्यमातून कायापालट केला जाणार आहे. १३ हजारांहून अधिक इमारती अद्याप पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असल्याने तिथे वास्तव्यास असलेले सुमारे साडेसहा लाख भाडेकरू, रहिवासी पुनर्विकसित घराचे स्वप्न पाहत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सदर इमारतींचा पुनर्विकास घडवून आणण्यासाठी म्हाडाचे (Mhada) मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ प्रयत्नशील आहे.

विकास नियंत्रण नियमावली अधिनियम ३३ (७) आणि ३३ (९) अंतर्गत पुनर्विकासासाठी आलेल्या प्रस्तावाला एनओसी दिली जात आहे. त्याचबरोबर म्हाडा अधिनियमातील नवीन कलम ७९ (अ) नुसार धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास; तर कलम ९१ (अ) अंतर्गत रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प ताब्यात घेऊन ते पूर्ण केले जात आहेत.

त्याचबरोबर पुढील २० वर्षांत संपूर्ण उपकरप्राप्त इमारतींचा कालबद्ध पुनर्विकास व्हावा म्हणून म्हाडाकडून एक्झिट ( EXIT ) धोरण तयार केले जात आहे. ते या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी गेमचेंजर ठरू शकेल. अशी माहिती मुंबई (Mumbai) इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.

महाराष्ट्र शासनातर्फे १९४० मध्ये भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार गाळ्यांची भाडी १९४० च्या पातळीवर गोठविण्यात आली. त्यामुळे मुंबई शहर बेटावरील भाडेतत्त्वावरील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींची दुरुस्ती व पुनर्रचनेचा निर्माण झालेला प्रश्न सोडविण्यासाठी १९६८ साली बेडेकर समितीची स्थापना केली गेली. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार शासनाने मुंबई इमारत घरदुरुस्ती व पुनर्रचना कायदा १९६९ मंजूर केला व या कायद्यांतर्गत मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाची स्थापना १९७१ साली करण्यात आली.

या कायद्याच्या तरतुदीनुसार जुन्या मोडकळीस आलेल्या भाडेतत्त्वावरील इमारतींना दुरुस्ती उपकर लागू करण्यात आला. अशा इमारतींना 'उपकरप्राप्त इमारती' म्हणून संबोधण्यात येते. दरम्यान, १९७७ मध्ये म्हाडा अस्तित्वात आल्यानंतर सदर मंडळ म्हाडाच्या अंतर्गत आले. तेव्हापासून म्हाडा या उपकरप्राप्त इमारतींची दुरुस्ती आणि पुनर्विकास करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

मुंबई शहरात सुरुवातीला १९ हजार ६४२ उपकरप्राप्त इमारती, चाळी होत्या. त्यांपैकी आतापर्यंत १६१७ इमारतींचा पुनर्विकास पूर्ण झाला असून, म्हाडाने ४३४० इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी एनओसी दिली आहे, तसेच अद्याप १३ हजार ९१ इमारतींचा पुनर्विकास प्रलंबित आहे. त्याचा पुनर्विकास घडवून आणण्यासाठी म्हाडा प्रयत्नशील आहे.

मालकाला पुनर्विकास प्रस्ताव देण्याची संधी

विकास नियंत्रण नियमावली अधिनियम ३३ (७) आणि ३३ (९) अंतर्गत उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला प्रस्ताव सादर करता येतो. त्यानुसार इमारत मालकाला ५१ टक्के रहिवाशांच्या सहमतीसह पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करता येतो. त्यानुसार म्हाडा संबंधित इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी एनओसी देते.

धोकादायक इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सहा महिन्यांत बंधनकारक

म्हाडाने एखादी उपकरप्राप्त इमारत धोकादायक जाहीर केल्यानंतर डिसेंबर २०२२ मध्ये अधिनियमात सुधारणा केली गेली असून, . त्यातील कलम ७९ (अ) अंतर्गत संबंधित इमारतीच्या मालकाने सहा महिन्यांत ५१ टक्के रहिवाशांच्या सहमतीने पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार इमारत मालकाचा प्रस्ताव न आल्यास म्हाडाकडून पुढील सहा महिन्यांत रहिवाशांना पुनर्विकासाचा प्रस्ताव दाखल करण्याचीही संधी दिली जाते. त्यामुळे इमारत मालकाने स्वारस्य न दाखवल्यास रहिवाशांना संधी दिली जात आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाला चालना मिळू लागली आहे.

अद्यापपर्यंत मंडळाने सुधारित कलम ७९ अ अन्वये एकूण ८५० जुन्या मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीच्या मालकांना नोटीस बजावल्या आहेत. यांपैकी ४१ प्रस्ताव मालकांकडून प्राप्त झाले आहेत. नऊ प्रस्ताव भाडेकरूंकडून आले आहेत. यांपैकी दहा इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी मंडळाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.

अर्धवट प्रकल्प काढून घेण्याचा अधिकार

म्हाडाने पुनर्विकासासाठी एनओसी दिलेली असतानाही काही प्रकल्प अर्धवट स्थितीत रखडलेले दिसतात. त्यामुळे भाडेकरूंची गैरसोय होते. त्या पार्श्वभूमीवर कलम ९१ (अ) या नियमानुसार रखडलेला पुनर्विकास विकसक पूर्ण करत नसेल, तर परवानगी रद्द करून जमीन भूसंपादित करून स्वतः प्रकल्प पूर्ण करण्याचा अधिकार म्हाडाला मिळाला आहे. त्यानुसार सदर प्रकल्प काढून घेतल्यानंतर म्हाडा स्वतः विकसक नेमून प्रकल्प पूर्ण करते.

म्हाडाने आतापर्यंत कलम ९१ अ अंतर्गत रखडलेल्या प्रकल्पांना नोटीस दिल्या होत्या. त्यांपैकी ४० इमारतींचे काम सुरू झाले असून, १४ प्रकल्प ताब्यात घेतले जाणार आहेत. त्यांपैकी पाच प्रकल्पांची जमीन संपादनाची कार्यवाही म्हाडाकडून पूर्ण करण्यात आली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे मुंबई शहराची इमारतींची क्षितिजरेषा निश्चितच बदलणार असून, उपकरप्राप्त इमारतींचे रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प लवकरच मार्गी लागून रहिवाशांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

एक्झिट पॉलिसी

मुंबई शहरातील १३ हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारतींचा अद्याप पुनर्विकास प्रलंबित आहे. तो पुढील पंधरा-वीस वर्षांत पूर्णत्वास जावा म्हणून उपकरप्राप्त इमारतींचे कालबद्ध पुनर्विकास धोरण म्हणजे एक्झिट पॉलिसी तयार करण्याचे काम म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाकडून सुरू आहे. या अंतर्गत त्वरेने निकाल व्हावा यासाठी आवश्यक असल्यास वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक देणे व इतर अनुषंगिक मुद्दे तयार करण्याबाबत विचार केला जाणार आहे.

* एकूण उपकरप्राप्त इमारती १६ हजार ६४२

* पुनर्विकास पूर्ण झालेल्या इमारती १६१७

* पुनर्विकासासाठी म्हाडाने एनओसी दिलेल्या इमारती ४३४०

* पुनर्विकासाचे काम सुरू असलेल्या इमारती : २५७२

* पुनर्विकासाची एनओसी रद्द केलेल्या इमारती १८०

* पुनर्विकास प्रलंबित असलेल्या इमारती १३ हजार ९१

पावसाळ्यापूर्वी दुरुस्ती

उपकरप्राप्त इमारत कोसळून अपघात घडू नये म्हणून म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाकडून पावसाळ्याआधी नियमित सर्वेक्षण करून अतिधोकादायक इमारती निश्चित केल्या जातात. त्यानंतर प्रशासनाच्या मदतीने त्या रिकाम्या करून रहिवाशांची संक्रमण शिबिरात राहण्याची व्यवस्था केली जाते. दरम्यान, दुरुस्तीसाठी आलेल्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याची दुरुस्ती केली जाते. वर्षाला सदर इमारतीच्या दुरुस्तीवर सुमारे ३०० कोटी रुपये म्हाडा खर्च करते.

नियंत्रण कक्ष

मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींत काही अपघात झाल्यास भाडेकरूंना सहज संपर्क करता यावा म्हणून म्हाडाने ताडदेव येथील रजनी महल येथे नियंत्रण कक्ष सुरू केला आहे. ०२२ २३५३५९४५ आणि २३५१७४२३ हे दोन क्रमांक २४ तास सुरू असतात.