Tanaji Sawant : तानाजी सावंतांची मोठी चलाखी, 'एचएलएल लाइफकेअर'ला फुकटची दोन हजार कोटींची हमी

Mumbai News : शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारमधील 10 हजार कोटी रुपयांच्या 'अ‍ॅम्ब्युलन्स' घोटाळ्याने सरकारची इभ्रत गेली आणि मंत्री तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) यांच्या आरोग्य खात्याचा कारभार 'क्रिटिकल' झाला. या घोटाळ्याने सरकारला तोंड दाखवण्याची जागा ठेवली नाही.

तरीही, राज्यभर 'डायलिसिस'ची सुविधा पुरविण्याच्या हेतुने 'एचएलएल लाइफकेअर' या कंपनीला टेंडर न काढताच तब्बल 2 हजार कोटी रुपयांचे काम बेकायदेशीरपणे दिल्याचे 'सरकारनामा'च्या 'इन्व्हेस्टिगेशन'मधून पुढे आले आहे.

याप्रकरणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत या सगळ्यांनी 'बनवाबनवी' करून 'एचएलएल लाइफकेअर' काम दिल्याचं आरोग्य अधिकारी सांगत आहेत.

गंभीर म्हणजे, 'डायलिसिस'साठी पेशंट आले नाही; तरीही सरकार या कंपनीला वर्षाकाठी सरसकट सुमारे 200 कोटी रुपये देणार आहे. त्यापलीकडे जाऊन अशा प्रकारे सरकार पुढची 10 वर्षे या कंपनीला पैसे मोजणार आहे.

आणखी एक गोष्ट म्हणजे, या कंपनीच्या जुन्या कामात गडबड असल्याने तिला काम देऊ नये, असा शेरा आरोग्य खात्यातील तत्कालीन आरोग्य दिला असतानाही नुकतेच बदली झालेल्या धीरज कुमार यांनी मात्र, 'एचएलएल'ला 'डायलिसिस'च्या कामाची 'वर्क ऑर्डर' दिली असल्याचे उघडकीस आले आहे.

याच सरकारने 'एचएलएल'ला 5-10 हजार कोटी रुपयांची कामे दिली आहेत. त्यात बोगस बिले काढली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र, त्याकडे डोळेझाक करून आता पुन्हा 'एचएलएल'ला 2 हजार कोटी रुपयांचे काम देण्यात मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्र्यांनी पुढाकार घेतल्याचे दिसत आहे.

या बड्या राजकारण्यांना हाताशी धरून काही 'एजंटां'नी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून 'एचएलएल'ची फाइल जेमतेम 2-4 दिवसांत मंजूरी करून घेतल्याचेही सरकारकडील कागदपत्रांवरून दिसत आहे. त्यामुळे 'एचएलएल'ला काम देण्यात मंत्री, अधिकाऱ्यांनी प्रचंड घाई केली असून, टेंडर न काढताच तेही तक्रार असलेल्या कंपनीला 2 हजार कोटींचे काम दिल्याने सरकारचा कारभार पुन्हा वादात सापडला आहे.

राज्यातील गरीब व गरजू रूग्णांसाठी वेगवेगळ्या 367 भागांत 1950 'डायलिसिस' आणि इतर सुविधा पुरविण्याचा 'पीपीपी' तत्त्वावरील प्रस्ताव 'एचएलएल 'कडून आरोग्य खात्याकडे आला. त्यावर फार काही अभ्यास न करता आरोग्य खात्यातील अधिकाऱ्यांनी लगेचच होकार देत, तत्कालीन आरोग्य आयुक्त धीरज कुमार यांनी 15 मार्चला थेट 'वर्क ऑर्डर' काढली. या आदेशानुसार 'एचएलएल 'ला सरकारने 367 ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देणार असून, त्यासाठी 'एचएलएल' आपली यंत्रणा उभारणार आहे.

ही यंत्रणा उभारल्यापासून म्हणजे पहिल्या दिवसापासूनच सरकार बिले देणार असून, या प्रत्येक सेंटरवर रोज किमान 3 पेशंटवर उपचार अपेक्षित (डायलिसिस) आहेत. ते येणार नाहीत, हे गृहीत धरून 'एचएलएल'ला किमान खर्चापोटी वर्षाला 200 कोटी रुपये द्यावेत, ही 'एचएलएल'ची अटही सरकारने मान्य केली आहे.

त्यामुळे काम झाले काय नाही, काय तरीही 'एचएलएल'ला पुढच्या 10 वर्षांत 2 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत, हे नक्की. त्याशिवाय, पहिल्या 10 वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर मुदतवाढ देण्याची तयारीही आताच सरकारने दाखवली आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार 'एचएलएल'वर मेहेरबान असल्याचे स्पष्ट आहे.

टेंडर का काढले नाही ?

राज्यभरात 'डायलिसिस'ची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी 'एचएलएल'नेच सरकारला प्रस्ताव दिला. त्यानंतर या प्रस्तावावर विचार करून त्यानुसार टेंडर काढणे अपेक्षित होते. मात्र, 'पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग'च्या नावाखाली आरोग्य मंत्री आणि सचिवांच्या पातळीवर थेट 'एचएलएल'ला काम देण्याचा निर्णय झाला.

परंतु, टेंडर काढून 'पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग'मधील कंपन्यांना सहभागी करून घेता आले असते. पण, तसे केलेले नाही. तसेच, याच क्षेत्रातील काही कंपन्यांना राज्यातील वेगवेगळ्या भागांतील कामे वाटून देता आली असती; त्याचाही विचार झालेला नाही. मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री आणि मंत्र्यांनी पोसलेल्या ठेकेदारांना सांभाळणारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या साखळीनेच 'एचएलएल'चे भले केल्याचे लपून राहिलेले नाही.

त्यासह 'एलएलएल'कडून काम झाले अथवा नाही झाले, सरकार दोन हजार कोटी देणार आहे. कागदोपत्री आणखी काम दाखविल्यास 'एचएलएल' सरकारकडून जादा पैसे घेऊ शकते. यातून लोकांच्या पैशांच्या लुबाडणूक होणार यात तिळमात्र शंका नाही.