New Delhi : लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. आज (गुरुवारी) राज्यसभेत त्यावर चर्चा होणार आहे. या विधेयकावरून ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून टीका करण्यात आली आहे.
लोकसभा आणि विधानसभेत आता महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळेल. लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांचा आवाज वाढेल, पण मोजक्या महिलांना खासदार-आमदार केल्याने महिलांचे सबलीकरण खरंच होईल काय? महिलांचे हक्क, त्यांची सुरक्षा, त्यांची प्रतिष्ठा यास चार चांद लागतील काय? असा सवाल ठाकरे गटाने केला आहे. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणींच्या राष्ट्रीय कार्यातील योगदानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
भारताचे ‘चांद्रयान’ चंद्रावर उतरविणाऱ्या शास्त्रज्ञांच्या चमूत ‘महिला’ सर्वाधिक होत्या. जागतिक बँका, संयुक्त राष्ट्र, भारताचे विदेशातील हायकमिशन, केंद्रीय प्रशासकीय सेवेत आज महिला अधिकाऱ्यांचाच बोलबाला आहे. इंदिरा गांधी यांना तर तोडच नाही. भारतीय जनता पक्षाने स्मृती इराणींसारख्या काही महिलांना संसदेत आणले, पण त्यांचे राष्ट्रीय कार्यात योगदान काय? गांधी कुटुंबाबाबत चिडचिड करणे, असभ्य भाषेचा वापर करणे यासाठी संसदेत येण्याचे कारण नाही. त्यामुळे राजकारणात येऊ पाहणाऱ्या महिलांचे मानसिक खच्चीकरण होते. महिलांना त्यांच्या पंखांनी गरुडझेप घेऊ द्या, असे अग्रलेखात म्हटलं आहे.
मोदी सरकारने 2024च्या निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून महिलांना राजकीय हक्क देण्याचा हा डाव टाकला आहे. प्रश्न महिला मतपेढीचा असल्याने काँग्रेससह सगळ्यांनीच या विधेयकास समर्थन दिले आहे, असे सांगत ठाकरे गटाने निशाणा साधला आहे.
महिला राखीव मतदारसंघ-मग ते सरपंचांपासून थेट लोकसभेपर्यंत कोणतेही असोत नेते, पदाधिकारी आपापल्या ‘बेटर हाफ’ किंवा लेकी-सुनांनाच उमेदवाऱ्या देऊन आपल्याच घराण्यासाठी कायमचे राखीव करून टाकतील. नव्हे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांत बऱ्याच ठिकाणी यापेक्षा वेगळे काहीच घडलेले नाही. ही एक वेगळ्या प्रकारची अवहेलना, गुलामगिरीच ठरते. महिला सबलीकरणाचे हे प्रकार म्हणजे आजारापेक्षा औषध भयंकर असेच आहे,असे अग्रलेखात नमूद केले आहे.
महिलांना राजकीय हक्क देणारे हे विधेयक गेल्या तेरा वर्षांपासून वनवासात होते. नव्या संसद भवनात मोदी यांना भव्यदिव्य असे काहीतरी करायचे होते. पंतप्रधान मोदी यांनी त्या भव्यतेची सुरुवात महिला विधेयकापासून केली. बारा वर्षांपूर्वी महिला विधेयकावरून मोठे रणकंदन घडले होते. समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दलाने सभागृहात हाणामाऱ्या केल्या होत्या. राज्यसभेतील त्या रणकंदनामुळे हे विधेयक लोकसभेत आणता आले नव्हते. मात्र, आता 2024 च्या निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून मोदी यांनी महिलांना राजकीय हक्क देण्याचा हा डाव टाकला आहे, असा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे.
महिला आरक्षण विधेयक आणखी शंभर महिलांना खासदारकीचा मुकुट चढविण्यासाठी आहे. त्याचे स्वागतच आहे, पण महिलांना आरक्षणाइतकाच न्याय आणि सुरक्षा हवी आहे. घरातील चुली पेटत्या ठेवण्यासाठी किमान स्वस्ताई हवी आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अस्तित्व नाकारणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे, असा टोलाही ठाकरे गटाने लगावला आहे.
Edited By : Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.