Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापला; विनोद पाटलांचे राज्य सरकारला खडे बोल

Mumbai : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळली. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरुन राज्य सरकार ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर येत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीची बैठक बोलावली.

ही बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईची पुढील दिशा ठरली. आता न्यायालयात तातडीने क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली जाणार असल्याची माहिती शंभूराज देसाईंनी दिली आहे.

आता मराठा आरक्षणावरून विनोद पाटील यांनी राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. ते म्हणाले, ''सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारने जाहीर केलं की क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करणार. याबबात मी सरकारचे स्वागत करतो.

मात्र, क्युरेटिव्ह पिटिशनमध्ये जेवढं गांभीर्याने घ्यायला हवं होतं तेवढं सरकारने घेतलं नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आता सरकारनं टाईम बॉण्ड द्यायला हवा. किती दिवसात क्युरेटिव पिटीशन दाखल करणार हे सांगावं'', असं विनोद पाटील म्हणाले.

''जर सरकार नव्याने अहवाल करणार असेल तर हा अहवाल राज्य सरकार किती दिवसात पाठपुरावा करून घेणार हे देखील सरकारने सांगावं. आम्हाला मागचा अनुभव आहे. अशा पद्धतीने तीन वेळा अहवाल तयार झाला होता. सरकारने हे लक्षात घ्यावं की 11 महिन्यानंतर लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुका आहेत''.

''नव्या अहवालात मराठा समाजाला कुठल्या घटकातून आरक्षण दिलं जाईल. अहवालात जर ओबीसी समाजाच्या घटकातून आरक्षण देण्याची शिफारस आली तर राज्य सरकार स्वीकारणार का? याची स्पष्टता देखील सरकारने द्यावी.

कारण मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सुरू झाल्यापासून असा एकही पक्ष नाही जो सत्तेत नाही. त्यामुळे आता आमचा सरकार वरील विश्वास कमी होतोय. सरकारनं स्पष्ट करावं आणि मराठा समाजाला आश्वासित करावं ही विनंती मी सरकारला करतो'', असं विनोद पाटील म्हणाले.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची मराठा आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत तातडीने क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

(Ediited By Ganesh Thombare)