Winter Session : ग्रामपंचायतीचं अपयश झाकण्यासाठी माझ्या राजीनाम्याची मागणी, आरोपांवर शिंदेंचा पलटवार!

Winter Session : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde Nagpur Land) यांच्यावर भूखंडवाटपावरून विरोधकांनी आरोप केले होते. शिंदे तत्कालीन नगरविकास मंत्री असताना नागपुरातील शंभर कोटींपेक्षा अधिक किंमतीचे भूखंड फक्त दोन कोटी रूपयांमध्ये बिल्डरांना दिल्याप्रकरणी विरोधकांनी अधिवेशनात त्यांना धारेवर धरले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या आमदारांनी या मुद्यावर विधीमंडळात जोरदार घोषणाबाजी केली. शिंदेचा राजीनाम्याची मागणाही करण्यात आली होती. यावर आता खुद्द शिंदेंनी आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी सर्व आरोप फेटाळत त्यांना प्रत्युत्तर दिले आहे.

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, "जे सत्य आहे ते आहे. दूध का दूध पाणी का पाणी होईल. सभागृहामध्ये सविस्तर माहिती दिली आहे. या मध्ये २००७ च्या सरकारने घेतलेला जो निर्णय आहे, त्या निर्णयाची अंमलबजावणी र्आम्ही केली. ज्या वेळेस आम्हाला हे कळलं हा न्यायालयाचं प्रकरण आहे. गिलानी समितीचा विषय आहे. त्यावेळी तात्काळ आम्ही स्वत:हून तो ही निर्णय घेण्याचा धाडसी पाऊल आम्ही उचललं. विरोधकांना माझा राजीनामा मागण्याचा अधिकार काय आहे? त्यांचे नेते जेलमध्ये त्यांच्या राजीनामा नाही घेतला त्यांचं जे अपयश आहे, आजच्या ग्रामपंचायत आम्ही जो विजय मिळवला आहे.ते अपयश झाकण्यासाठी त्यांना माझ्यावर आरोप केला आहे."

यावर खुलासा करताना फडणवीस म्हणाले, 'एका वाक्यात सांगायचं झालं, हा आरोप म्हणजे खोदा पहाड और चुहा भी नही निकला. भूखंडाचे श्रीखंड खाण्याचे जे प्रकार आहेत. त्याचा त्यांना इतका सराव आहेत.त्यांना माहितच नाही की, नागपूरमध्ये गुंठेवारीत गरिबांची घरं २००१ नंतर नियमित करण्याचा निर्णय झाला. ती ही घरं आहेत. त्यातले हा आराखडा आहे. या आराखड्याचा उल्लेख शिंदेंनी घेतलेला निर्णय नाही. २००७ साली माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जे ४९ आराखडे मंजूर केले, ते हे आराखडे आहेत. त्यामुळे त्यांचा प्रयत्न होता हिट अँड रनचा. आरोप लावून पळून जायचं, पण आम्ही त्यांना पळू दिले नाही, पळता भुई थोडी केली. त्यांच्या आरोपांना चोख उत्तर आम्ही दिलंय. "