

नागपूर ः सिंचन घोटाळा प्रकरणातील तपास यंत्रणा बदलण्याची याचितेद्वारे केलेली मागणी केवळ मला त्रास देण्याच्या हेतूने करण्यात आल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
सिंचन घोटाळा प्रकरणाचा करणाऱ्या तपास यंत्रणांमध्ये आजवर कुठल्याही त्रुटी आढळून आल्या नाहीत. तसेच, याबाबतची नोंद अभिलेख्यावरसुद्धा नाही. त्यांनी याबाबत कुठलाही ठोस पुरावा न्यायालयामध्ये सादर केला नाही. शिवाय, याचिकाकर्ता हा या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाही, असे मुद्दे न्यायालयामध्ये मांडून याचिकाकर्ता तपास यंत्रणेची जबाबदारी पार पाडू पाहत आहे.
याचिकाकर्त्याने शपथपत्रातून मांडलेले मुद्दे फक्त त्यांच्या कल्पनेतून मांडलेले आणि गोंधळ निर्माण करणारे आहेत. यामागे, मला फक्त त्रास देण्याचा उद्देश असून दुष्ट हेतूने ही याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचे पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये काल दाखल केलेल्या शपथपत्रामध्ये म्हटले आहे.
पवार यांच्या शपथपत्रानुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस महासंचालकांनी दाखल केलेले शपथपत्र अत्यंत मुद्देसुद होते. तर, विभागाचे तत्कालीन पोलिस महासंचालक संजय बर्वे यांनी तपास अधिकाऱ्यांच्या नोंदीचा आधार न घेता शपथपत्र दाखल केले होते.
या नोंदी आता पोलिस आयुक्त आणि पोलिस महासंचालकांकडे उपलब्ध असून त्यांनी त्या शपथपत्रामध्येसुद्धा मांडल्या आहेत. त्यामुळे, सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचलनालयाकडे या प्रकरणाचा तपास हस्तांतरित करण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
निम्न पेढी प्रकल्प, रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, वाघाडी सिंचन प्रकल्प व जिगाव सिंचन या चार सिंचन प्रकल्पांचे अवैधरित्या कंत्राट मिळवून कोट्यवधींचा आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आला आहे.
बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनचे संचालक संदीप बाजोरिया यांना या प्रकल्पांचे कंत्राट चढ्या दराने देण्यात आले आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. श्रीधर पुरोहित यांनी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यातर्फे ऍड. जोएल कारलोस, ऍड. रोहीत जोशी यांनी बाजू मांडली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.