लॉक डाऊन असूनही लोक रस्त्यावर कसे : उच्च न्यायालयाने शासनाला खडसावले

नागपूर : कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्यभर लॉक डाऊन घोषित केले असतानाही सोमवारी सकाळपासून नागपूर शहरासह राज्यात लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर दिसून आले. याची अत्यंत गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. तसेच, जिल्हाधिकारी आणि नागपूर पोलीस आयुक्त यांना शहरातील रस्त्यावर वाहतूक तातडीने रोखण्यासंदर्भात उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयामध्ये सुभाष झवर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान ऍड. भानुदास कुलकर्णी यांनी न्यायालयाला शहरातील सद्यस्थितीची माहिती दिली. राज्य सरकारने लॉकडाऊन घोषित केले असतानाही रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक सुरू आहे. जमाव बंदीचा आदेश धुडकावून लोक घराबाहेर पडले आहेत. सरकारी कार्यालय, शाळा, महाविद्यालय, खाजगी कंपन्या यांनी एकतर सुट्टी किंवा घरातून काम करण्याचे आदेश दिले असतानाही लोक कोणत्या कारणांनी घराबाहेर पडले आहेत, हे स्पष्ट होत नाही. तसेच पोलिसही त्यांना अडवताना दिसून येत नाहीत, अशी माहिती उच्च न्यायालयाला दिली.

त्याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांवर तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांनी करोना चा प्रसार रोखण्यासाठी शहरात सोशल डिस्टन्स कायम राखावे, त्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, आवश्‍यकता पडल्यास कायदा भंग करणाऱ्यांवर नियमानुसार आणि कायद्यानुसार धडक कारवाई करावी. शहरात कोणतीही व्यक्ती अथवा खाजगी वाहने अकारण रस्त्यांवरून जाणार नाहीत यासाठी कडक उपाययोजना कराव्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे राम हेडा यांनी, शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील डी. पी. ठाकरे यांनी, महापालिकेतर्फे सुधीर पुराणीक यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

सोशल डिस्टन्स राखावे
कोरोनाचा प्रसार थांबविण्यासाठी शहरात "सोशल डिस्टन्स' कायम राखावे यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व पोलिस आयुक्तांना दिले. तसेच, कायद्याचा भंग करणाऱ्यांवर नियमानुसार कडक कारवाई करावी. शहरात कोणतीही व्यक्ती अथवा खाजगी वाहने विनाकारण रस्त्यांवरून जाणार नाहीत यासाठी कडक उपाययोजना कराव्या, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.

डॉक्‍टर्सला आवश्‍यक सुविधा पुरवा
कोरोनाबाधितांसाठी आमदार निवासात उभारण्यात आलेल्या आयसोलेशन कक्षातील डॉक्‍टर्स आणि आरोग्य कर्मऱ्यांना एका आठवड्याच्या आत पुरेशा प्रमाणात वैद्यकीय किट्‌स पुरविण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील थर्मल स्क्रीनिंगच्या व्यवस्थेची व्याप्ती वाढवावी आणि मध्यवर्ती कारागृहामध्ये आयसोलेशन वॉर्डाची निर्मिती करण्यात यावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

अशी आहे जनहित याचिका
कोरोना या संसर्गजन्य आजार पसरु नये यासाठी शासन स्तरावर ठोस उपाययोजना राबविल्या जाव्यात, या मागणीसाठी सुभाष झंवर यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, कोरोना या आजाराने संपूर्ण जगभरात धूमाकूळ घातला आहे. भारतात तसेच महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे आणि नागपूर या शहरांमध्ये कोरोनाच्या संशयित रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. अशातच शुक्रवार 13 मार्च रोजी मध्यरात्री मेयो रुग्णालयातून चार संशयित रुग्णांनी पलायन केल्याची घटना घडली. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून संशयित रुग्णांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिसांद्वारे अतिरक्त सुरक्षा पुरविण्यात यावी, आरोग्य अधिऱ्यांमार्फत कोरोनाच्या संशयित रुग्णांची देखभाल व नजर ठेवण्याचे काम व्हावे, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आपत्ती निवारण पथक स्थापन करावे, विदर्भात तपास प्रयोगशाळांची संख्या वाढविण्यात यावी, या आजाराचा प्रादुर्भाव थांबविण्यासाठी सरकारने काय प्रतिबंधानात्मक उपाययोजना केल्या याचा अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाने आदेश द्यावे, अशी विनंती केली आहे.
----------------------