Nashik News: फिरत्या आरक्षणातही सर्वसाधारण अध्यक्षांचेच वर्चस्व! कुठल्या समाजाला किती वेळा मिळाली संधी? जाणून घ्या

नाशिक : मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदेत २००२ पासून फिरत्या चक्राकार पद्धतीचे आरक्षण लागू झाल्यानंतरही सर्वसाधारण गटातील अध्यक्षच येथील कारभारी राहिले आहेत. गेल्या २० वर्षांच्या कार्यकाळात सर्वसाधारण (खुल्या) गटातून सहा, इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) तीन, अनुसूचित जातीचे (एससी) दोन तर अनुसूचित जमातीला (एसटी) एक वेळा अध्यक्षपद मिळाले आहे. त्यामुळे मिनी मंत्रालयात सर्वसाधारण प्रवर्गातील सदस्यांचा सर्वाधिक काळ बोलबाला राहिल्याचे यातून स्पष्ट होते.

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण १९९७ पासून फिरत्या चक्राकार पध्दतीनुसार निघण्यास सुरुवात झाली. त्यापूर्वी एकच व्यक्ती पाच वर्षांसाठी अध्यक्षपदी निवडला जात होता. २००२ पासून अध्यक्षांची कारकीर्द अडीच वर्ष करण्यात आली. तसेच याच वर्षी जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांचे राजकीय आरक्षण हे फिरत्या चक्राकार पद्धतीने निघायला लागले. त्यामुळे खर्या अर्थाने २००२ पासूनच चक्राकार पध्दतीचे आरक्षण लागू झाले, असे म्हणावे लागेल. त्यानंतर सर्वसाधारण प्रवर्गातून चार अध्यक्ष झाले. तर दोन महिलांना या गटातून संधी मिळाली. विजयश्री चुंबळे या ओबीसी महिला प्रवर्गातून अध्यक्ष राहिलेल्या आहेत. फिरत्या चक्राकार पध्दतीनुसार येणारे अध्यक्षपद हे अनुसूचित जमाती किंवा जातीसाठी राखीव निघण्याची शक्यता होती. मात्र, राज्य शासनाने ३० ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी केलेल्या आरक्षणाच्या अध्यादेशानुसार ही पहिलीच निवडणूक ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. परिणामी, जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांचे यापूर्वीचे आरक्षण रद्द ठरले आहेत. अध्यक्षपदासाठी सुद्धा हाच नियम लागू झाल्याने नाशिक जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गाला मिळाले आहे.

इच्छुकांना मिळणार संधी

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गाला मिळणार असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये आता रस्सीखेच होईल. यात सत्ताधारी महायुतीचे पारडे जड वाटत असले तरी त्यातही तीन पक्षांचा समावेश असल्याने ‘मोठा भाऊ’ कोण होणार याकडे सर्वांचे लक्ष राहिल. राष्ट्रवादीचे सर्वाधिक आमदार ग्रामीण भागात असल्याने त्यांचे पारडे अधिक जड वाटते. तर भाजप हा स्वतंत्ररित्या लढून सर्वाधिक जागा जिंकण्यासाठी प्रयत्नशील राहिल. या दोघांच्या भांडणात शिवसेनेला किती ठिकाणी यश मिळते आणि त्यांच्या जागांवर सत्तेचे समीकरण निश्‍चित होईल. विरोधकांच्या महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे अस्तित्व काही भागात टिकून आहे. त्यांना काँग्रेस व शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे यांची कशी साथ मिळते, यावर विजयाचे गणीत अवलंबून राहिल. महाविकास आघाडी एकत्रितपणे लढल्यास त्यांचा महायुतीसमोर निभाव लागू शकतो. अन्यथा, पक्षाची ताकद विभक्त करुन त्यांना अधिक अडचणीत टाकण्याची खेळी महायुतीकडून खेळली जावू शकते.

अध्यक्षांची कारकीर्द व आरक्षणाचा प्रवर्ग

पांडुरंग राऊत : २३ मार्च १९९७ ते २० मार्च १९९८ (एसटी)

ॲड. अनिलकुमार आहेर : २१ मार्च १९९८ ते २० मार्च १९९९ (सर्वसाधारण)

पंढरीनाथ थोरे : २१ मार्च १९९९ ते २० मार्च २००२ (ओबीसी)

विद्याताई दत्तात्रय पाटील : २१ मार्च २००२ ते १७ फेब्रुवारी २००५ (सर्वसाधारण महिला)

काँम्रेड के. के. पवार : १८ फेब्रुवारी २००५ ते २६ फेब्रुवारी २००६ (एससी असताना सर्वसाधारण गटातून)

मधुकर हिरे : २७ फेब्रुवारी २००६ ते १ जून २००६ (सर्वसाधारण)

पंढरीनाथ थोरे : २ जून २००६ ते २० मार्च २००७ (सर्वसाधारण)

राधाकिसन सोनवणे : २१ मार्च २००७ ते २ डिसेंबर २००९ (ओबीसी)

मायावती भागीनाथ पगारे : ३ डिसेंबर २००९ ते २० मार्च २०१२ (एससी)

जयश्री नितीन पवार : २१ मार्च २०१२ ते २० सप्टेंबर २०१४ (एसटी)

विजयश्री रत्नाकर चुंबळे : २१ सप्टेंबर २०१४ ते २० मार्च २०१७ (ओबीसी महिला)

शितल उदय सांगळे : २१ मार्च २०१७ ते १ जानेवारी २०२० (सर्वसाधारण महिला)

बाळासाहेब क्षीरसागर : २जानेवारी २०२० ते २१ मार्च २०२२ (सर्वसाधारण)