PMC News : ठेकेरादारांची दिवाळी, आचारसंहिता पथ्यावर

ब्रिजमोहन पाटील

PMC News : तीन महिन्यापूर्वी घेतलेला निर्णय बदलत आचारसंहितेमध्ये कामे अडकू नयेत यासाठी करारनामा न करताच वर्कऑर्डर देण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहे. त्यामुळे ठेकेरदारांची दिवाळी झाली आहे.

स्थायी समितीमध्ये निविदा मंजूर झाल्यानंतर ठेकेदाराने करारनामा करून घ्‍यावा त्यानंतरच खात्याने वर्कऑर्डर द्यावी, असे आदेश जुलै महिन्यात काढले होते.त्यामुळे ठेकेदारांच्या मनमानीला चाप लागला होता. मात्र, तीन महिन्यातच हा आदेशाला स्थगिती देण्यात आली.

पुणे महापालिकेने देखभाल दुरुस्ती सह नव्या प्रकल्पांच्या कामासाठी, रस्ते, पाणी, विद्युत, घनकचरा यासह अनेक विभागात दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या जातात. वित्तीय समितीची मान्यता, इस्टिमेट समितीची मान्यता झाल्यानंतर त्यानुसार आलेल्या निविदा स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवल्या जातात.

स्थायी समितीने मान्यता दिल्यानंतर ठेकेदारांकडून वर्कऑर्डर घेण्याची गडबड सुरु असते. कायद्यानुसार स्थायीने मान्यता दिल्यानंतर ठेकेदाराने संबंधित खात्यासोबत करारनामा करून घेणे आवश्‍यक असते, त्यानंतर नगरसचिव विभागात करारनाम्यावर शिक्के मारून ते सील केले जातात. हे करारनामा करताना ठेकेदाराकडे काम करणाऱ्या कामगारांचा वीमा ही काढणे अनिवार्य असते.

महापालिकेत ही कामाची पद्धत असली तरी ठेकेदार आणि संबंधित निविदेचे कामकाज पाहणारे कनिष्ठ अभियंता, कार्यकारी अभियंता यासह अन्य अधिकारी करारनामा करण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. स्थायीच्या मान्यतेनंतर एका आठवड्याच्या आत आवश्‍यक रकमेचा स्टँप पेपर आणून देणे आवश्‍यक असते. पण सध्या कामाचे पहिले बिल काढण्यापूर्वी करारनामा केला जात आहे, तसेच स्टॅप पेपर खात्याकडे आणून दिला जात नाही.

हे निदर्शनास आल्यानंतर आधी करारनामा करून घ्या आणि नंतरच वर्कऑर्डर दिली जाईल असे आदेश आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी जुलै महिन्यात दिले होते. त्यानुसार मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी परिपत्रक काढले होते.

'तो' आदेश स्थगित

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता ऑक्टोबर महिन्यात लागणार असल्याचे प्रशासनाला माहिती होते. त्यामुळे प्रत्येक विभागाकडून त्यांच्याकडील कामांच्या निविदा काढून त्यास स्थायी समितीची मान्यता घेण्यासाठी गडबड सुरु होती. पण करारनामा करण्याच्या प्रक्रियेमुळे वेळ वाया जाऊन कामाच्या वर्कऑर्डर निघणार नाहीत, कामे रखडतील अशा तक्रारी ठेकेदार व अधिकाऱ्यांकडून करण्यास सुरुवात झाली. या विषय आयुक्तांपर्यंत गेल्यानंतर विभागप्रमुखांनीही देखील त्यांची बाजू मांडली. त्यामुळे जुलै महिन्यात काढलेल्या आदेशास आयुक्त भोसले यांनी विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

500 कामे मंजूर

विधानसभेच्या तोंडावर महापालिकेत घनकचरा, रस्ते, पाणी पुरवठा, क्षेत्रीय कार्यालये, उद्यान, सांडपाणी व्यवस्थापन यासह अन्य विभागांच्या सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या निविदा मंजूर झाल्या आहेत. त्यातील बहुतांश कामांच्या वर्कऑर्डर गेल्या पाच ते सहा दिवसात देण्यात आलेल्या आहेत. करारनाम्यापासून पळवाट काढल्याने वर्कऑर्डर काढून घेणे सोपे झाले, त्यामुळे अधिकारी व ठेकेदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

महापालिकेचे अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी सांगितले, करारनामा न करता वर्कऑर्डर देण्याचे आदेश केवळ विधानसभा निवडणुकीपुरते मर्यादित आहेत. त्यांची वर्कऑर्डर झालेली आहे, त्यांनी त्वरित करारनामे करून घेणे आवश्‍यक आहे. तशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.