Narendra Chapalgaonkar: मतदार अन् उमेदवार यांचे नाते काय? सशक्त लोकशाहीसाठी विचारमंथन..

सुरेंद्र पाटसकर

गेल्या काही वर्षांपासून लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाहीचे भवितव्य याविषयी उलट-सुलट चर्चा सुरू आहेत. त्यातही लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीच्या प्रचारात ‘राज्यघटना बदलणार’ अशा आशयाभोवती खूप मोठ्या प्रमाणात प्रचार झाला. त्यातूनच लोकशाही आणि हुकूमशाही याबाबत मतमतांतरे व्यक्त व्हायला लागली.

गेल्या वेळच्या निवडणुकीत प्रचाराचीही वेगळीच तऱ्हा अनुभवायला मिळाली. एका पक्षाने दुसऱ्यावर मोठमोठे आरोप करायचे आणि त्याची उत्तर दुसऱ्या पक्षाने उत्तरे द्यायची, अशा प्रकारे प्रचार झाल्याचे दिसून आले. प्रचाराची घसरलेली पातळीही या सगळ्या कालावधीत दिसून आली. या सर्व पार्श्वभूमीवर मूलभूत प्रश्‍नांची चर्चा व्हावी या हेतूने न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी ‘लोकशाही आणि हुकूमशाही’ या पुस्तकाची रचना केली आहे.

राजकीय पक्ष आपल्या भूमिका दररोज बदलत राहिले तर सर्वसामान्य मतदारच नव्हे तर कार्यकर्तेही बुचकळ्यात पडतात. त्यातही निवडणूक झाल्यानंतर निवडून आलेले सर्व पक्ष आपल्या भूमिका कायम ठेवतील याची शाश्‍वतीच राहिलेली नाही.

यावेळच्या निवडणुकीत आणखी एक गोष्ट प्रकर्षाने दिसून आली होती ती म्हणजे काही मतदारसंघांत अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत उमेदवार शोधण्याचे काम सुरू होते. पक्षांतराचाही नवाच प्रकार दिसून आला आहे. अशा प्रकारे निवडून आलेले किंवा आपल्या निष्ठा वारंवार बदलणारे प्रतिनिधी विधिमंडळात महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर चर्चा करत नाहीत.

आजूबाजूला विविध घडामोडी घडत असताना जनतेचे किंवा मतदारांचे मत विचारातच घेतले जात नाही. आपल्या देशाने संसदीय लोकशाही का स्वीकारली, याचे उत्तम विश्‍लेषण न्या. चपळगावकर यांनी केले आहे. संसदीय लोकशाहीचे अनन्यसाधारण महत्त्व सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर संसदीय लोकशाहीने आपल्याला काय दिले, आपण कोठे कमी पडलो यासाठी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. हे आत्मपरीक्षण पुस्तकात करण्यात आले आहे. हुकूमशाहीचे धोके नेमके कसे आहेत हेही मांडले आहे. राज्यघटनेनुसारची किंवा राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेली धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय याचे विवेचन न्या. चपळगावकर यांनी केले आहे.

धर्मनिरपेक्षतेचा सोयीचा अर्थ काढण्याऐवजी राज्यघटनेला अभिप्रेत काय आहे, घटनाकारांना अभिप्रेत असलेली धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना काय आहे हे समजून घेणे व ती राबवणे आवश्‍यक आहे, असे मत पुस्तकात मांडले आहे.

लोकशाहीच्या मार्गाने आर्थिक समता आणणे ही सोपी गोष्ट नाही. अनेक हितसंबंध या प्रयत्नांमध्ये अडथळे आणतात. खरीखुरी आर्थिक समता हे ध्येय सर्व राजकीय पक्षांनी ठेवले पाहिजे. प्रत्येक जातीच्या संतांचे, पुढाऱ्यांचे पुतळे उभारणे अथवा त्यांची नावे रस्त्याला किंवा चौकाला देणे यातून समता येत नाही, असे परखड मत लेखकाने मांडले आहे.

धर्मनिरपेक्षतेची काटेरी वाट या प्रकरणामध्ये न्या. चपळगावकर यांनी सर्व मुद्द्यांचा ऊहापोह केला आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा स्पष्ट करताना त्यांनी अनेक उदाहरणे दिली आहेत. त्यात उद्योगपती ब्रिजमोहन बिर्ला यांनी वल्लभभाई पटेल यांनी लिहिलेले पत्र आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी १९९३मध्ये लोकसभेत केलेल्या भाषणाचा उल्लेख केला आहे. अडवानी त्यांच्या भाषणात म्हटले होते, ‘‘१९४७मध्ये पाकिस्तानने आपण धर्मसत्ताक राष्ट्र असल्याचे जाहीर केले.

भारतानेही त्यावेळी तसेच केले असते, तर जगातील कोणी त्यांना दिला नसता. परंतु,ज्यांना देशाचा इतिहास, संस्कृती आणि परंपरांचे ज्ञान आहे, त्यांना ते मान्य झाले नसते. म्हणून मी म्हणतो धर्मसत्ता ही भारतीय परंपरा, संस्‍कृतीशी विसंगत आहे. आपण धर्मसत्ताक राष्ट्र होऊ शकत नाही. ...’’ अडवानींची भाषणातील भूमिका आणि त्यांच्या पक्षाची सध्याची भूमिका यात बरेच मोठे अंतर दिसून येते, असा मुद्दा चपळगावकर यांनी मांडला आहे.

निवडणुका, मतदार आणि उमेदवार यांचे नाते, मतदार व उमेदवार यांच्यातील संवाद, विधिमंडळ प्रतिनिधी आणि भ्रष्टाचार, निवडणूक आयोग आदी मुद्द्यांचे ऊहापोह एका स्वतंत्र प्रकरणामध्ये चपळगावकर यांनी केला आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याविरुद्धच्या धर्माच्या आधारे प्रचार केल्याबद्दलच्या खटल्याचा उल्लेख लेखकाने केला आहे. हिंदुत्व म्हणजे काय, हिंदुत्वाच्या आधारे अपील करणे म्हणजे धर्माच्या आधारे अपील करणे हे का, असा प्रश्‍न नंतर एका खटल्यात उपस्थित झाला. त्यावेळी हिंदुत्व हा फक्त धर्म नसून विशाल भारतीयत्व आहे, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली.

आज तर धर्माचा वापर उघड उघड पद्धतीने केल्याचे दिसून येते. लोकशाहीतील उच्चपदस्थ पूजास्थाने व प्रार्थनास्थाने बांधण्यात पुढाकार घेतात, त्यातील सहभाग मतदारांसमोरही मांडतात. अशा वेळी निवडणूक प्रचाराबाबतची जी कलमे निवडणूक आयोगाने निश्‍चित केली आहेत, ती कशी अमलात आणावीत असा प्रश्‍न निर्माण होत असल्याचा मुद्दाही लेखकाने मांडला आहे.

विधायक टीका करणे व सनदशीर मार्गाने निषेध व्यक्त करणे हा घटनेने दिलेल्या मूलभूत अशा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे. याबाबतचा ऊहापोह लेखकाने ‘टीकेचा व निषेधाचा अधिकार’ या प्रकरणात केला आहे.

भारतातील रामलीला मैदानावरील आंदोलन, सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातील शाहीन बाग येथील आंदोलन, लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी सोनम वांगचुक यांचे आंदोलन यांचाही उल्लेख त्यांनी सक्षम लोकशाहीसाठी विविध मते कशी आवश्‍यक आहेत, हे सांगताना केला आहे.

व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीचेही अनेक प्रकार काही वर्षांत झाले आहेत. विरोधी मते ऐकायचीच नाहीत, अशी काहीशी प्रवृत्ती वाढीला लागल्याचे काही घटनांतून दिसून आले आहे. सामाजिक अस्वस्थतेच्या पार्श्वभूमीवर हे पुस्तक आपल्याला विचार करायला प्रवृत्त करते. तसेच खऱ्या लोकशाहीची समज येण्यासाठी उपयुक्त ठरते.

पुस्तक - लोकशाही आणि हुकूमशाही

•  लेखक - नरेंद्र चपळगावकर

• प्रकाशक - राजहंस प्रकाशन

•  किंमत - ४५० रुपये

• पृष्ठे - १७०