फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते जाणार; महाआघाडीची चिंता वाढणार!

मुंबई : मुख्यमंत्रिपदाऐवजी उपमुख्यमत्रिपदाच्या खुर्चीत बसावे लागल्याने नाराज असल्याची चर्चा असतानाच नवे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शुक्रवारी दुपारीच मंत्रालयात आपला पदभार स्वीकारला आणि बैठकांना प्रारंभ केला. पहिल्याच भेटीत फडणवीस यांनी दालन आणि संबंधित विभागांची पाहणी करून काही बाबींत बदल करण्याच्या सूचना केल्या.

फडणवीस यांच्याकडे कोणते खाते असणार, याची चर्चा सुरू झाली आहे. महाविकास आघाडीने गृहखात्याचा वापर करून भाजपला आव्हान दिले होते. तसेच याच खात्यामुळे राष्ट्रवादी काॅंग्रेस आणि पर्यायाने महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत आले होते. त्यावरून विरोधी पक्षनेेते म्हणून फडणवीस यांनी रान उठविले होते. मुख्यमंत्री असताना फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते होते. याचे महत्व ते जाणून आहेत. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात फोन टॅपिंगचे प्रकरण गाजले होते. त्यावरून महाविकास आघाडी सरकारने पुण्याच्या तत्कालीन पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यात फडणवीस यांच्यापर्यंत तपास नेण्याचा प्रयत्न तेव्हा असल्याचे बोलले जात होते.

या साऱ्या परिस्थितीत फडणवीस हे गृहखाते आपल्याकडेच ठेवून महाविकास आघाडीने कायदेशीरदृष्ट्या उभे केलेले आव्हान निपटण्याचा प्रयत्न करतील, असे बोलले जात आहे. पोलिस खात्यातही तशीच चर्चा असून पोलिस महासंचालक, मुंबईचे पोलिस आयुक्त यांनी आज फडणवीस यांची भेट घेतली.

ठाकरे सरकार कोसळल्यानंतर नव्या सरकारमध्ये फडणवीस हे मुख्यमंत्रिपदावर बसणार असल्याचे चित्र होते. मात्र, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी या पदावर एकनाथ शिंदे यांना बसवून फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिले. त्यामुळे फडणवीस समर्थकांत नाराजी असल्याचे उघडपणे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी शुक्रवारी मंत्रालयात येऊन उपुमख्यमंत्रिपदाचा कारभार सुरू केला. भाजपचे नेते आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर फडणवीस यांनी आपल्या कामांचा आढावा घेतला. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या प्रक्रियेची माहिती घेऊन, यासंदर्भातील कामे वेगाने आणि योग्य पद्धतीने करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न लवकर मार्गी लावण्याचा सूचना फडणवीस यांनी केल्या आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. ओबीसी आरक्षणावरून आधीचे ठाकरे सरकार आणि भाजपमध्ये मोठा संघर्ष झाला होता. ठाकरे सरकारमुळेच ओबीसींचे आरक्षण केल्याचा ठपका भाजपने ठेवला होता. उपमुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार घेताच, फडणवीस यांनी बैठक घेऊन पुढील कार्यवाहीला वेग दिला. मुंबईतील कारशेडबाबत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडलेल्या भूमिकेचा आम्ही विचार करू, असे फडणवीस यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. नव्या सरकारच्या काळात या प्रकल्पाबाबत ठाकरे यांनी चिंता व्यक्त केली होती. "माझा राग मुंबई आणि त्यातील प्रकल्पांवर काढू नको. पर्यावरणाचा विचार करा, असा आग्रह ठाकरे यांनी धरला होता. त्यावर विचार करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.