Maharashtra social welfare : राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी आणखी एक धडाकेबाज निर्णय घेतला आहे. दिव्यांगाच्या विवाह योजनेत महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली असून आता ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविली जाणार आहे. त्यासाठी आठ वर्षांपूर्वीचा जीआर रद्द करून नवा जीआर काढण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या २०१४ च्या जीआरमध्ये केवळ दिव्यांग-अव्यंग विवाह प्रोत्साहनाचा समावेश होता. आता या योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या असून, अनुदानाच्या रकमेत वाढ करून योजना अधिक प्रभावी करण्यात आली आहे. तुकाराम मुंढे यांनी ही माहिती दिली. या योजनेत आता दिव्यांग-दिव्यांग विवाहाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
समाजात दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत असलेले सामाजिक व सांस्कृतिक पूर्वग्रह त्यांच्या आयुष्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे ठरतात. दिव्यांगत्वाकडे अनेकदा असमर्थता किंवा अधिकारहीनता म्हणून पाहिले जाते. या पार्श्वभूमीवर हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करत, दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे मुंढेंनी सांगितले.
दिव्यांग–अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत वाढ करण्यासह दिव्यांग–दिव्यांग विवाह हा नवा घटकही योजनेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. नव्या सुधारित योजनेनुसार दिव्यांग–अव्यंग विवाहासाठी दीड लाख तर दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी अडीच लाख इतके अनुदान मिळणार आहे.
अनुदानाची रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार असून, त्यापैकी ५० टक्के रक्कम दाम्पत्याने पाच वर्षांकरिता मुदत ठेवीत ठेवणे अनिवार्य असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले. राज्य शासनाने गुरूवारी याबाबतचा जीआर जारी केला आहे.
योजनेसाठी ‘या’ आहेत अटी
वधू अथवा वर दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) आवश्यक आहे. दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा तसेच वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी.
विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा. विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज जिल्हा कार्यालयाकडे सादर करावयाचा आहे. पात्र लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.