Maharashtra Government : सहकार कायद्यांमध्ये मोठे बदल होणार, फडणवीस सरकारचा आदेश; अनास्कर, कोयटेंसह 16 जणांच्या खांद्यावर महत्वाची जबाबदारी

Cooperative sector reforms Maharashtra : राज्यातील सहकाराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी सहकार कायद्यांमध्ये काळानुरूप मोठे बदल कऱण्यात येणार असल्याचे संकेत फडणवीस सरकारने दिले आहेत. राज्य शिखर समितीच्या बैठकीतच खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे संकेत दिले होते. आता त्यानुसार सरकारने तयारी सुरू केली असून १६ जणांच्या खांद्यावर महत्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ च्या अनुषंगाने राज्याच्या सहकार धोरणात तसेच सहकार कायद्यांमध्ये अनुकूल बदल करण्याबाबत उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यासाठी सहकार आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार सरकारकडून उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

कोणत्या कायद्यांमध्ये होणार सुधारणा?

शासन आदेशानुसार, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम २०१४ मध्ये अनुकूल बदल करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

कोण-कोण समितीत?

समितीमध्ये अध्यक्षांसह १६ जण असणार आहे. सहकार आयुक्त समितीचे अध्यक्ष असतील. साखर आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्त, दुग्धव्यवसाय आयुक्त, पणन संचालक हे समितीचे सदस्य असतील. त्याचप्रमाणे विविध फेडरेशन, संघ, संस्थांच्या प्रतिनिधींनाही समितीत स्थान देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, राज्य साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काकासाहेब कोयटे, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. हौसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष सुसाह पटवर्धन, ठाणे जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सिताराम राणे आणि सहकारी भारतीचे विवेक जुगादे यांना समितीत स्थान देण्यात आले आहे.

समितीतील तज्ज्ञांमध्ये निवृत्त सहकारी आयुक्त मधुकर चौधरी, निवृत्त अपर आयुक्त दिनेश ओऊळकर, निवृत्त अपर आयुक्त एस. बी. पाटील, कोकण विभाग सहकारी संस्थांचे विभागीय सह निबंधक यांचा समावेश आहे. सहकारी संस्था (प्रशासन) अपर निबंधक हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. समितीच्या बैठकीसाठी आवश्यकतेनुसार समितीचे अध्यक्ष इतर तज्ज्ञ व्यक्तींना निमंत्रित करू शकतील. समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.