Inter-caste marriage : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पोलिस अन् आयुक्तांची, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Mumbai News, 14 May : आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या अनेक जोडप्यांना त्यांच्या कुटुंबियांकडून त्रास दिला जातो. अनेकदा अशा विवाहांमुळे मुलामुलींना मारहाण करण्यासह त्यांना जीव मारण्याच्या घटना घडत असतात.

याच सर्व पार्श्वभूमीवर आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने मोठं पाऊलं उचललं आहे. राज्य सरकारने आता आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वतः पोलिस आयुक्तांकडे सोपवली आहे.

त्यामुळे असे विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचे अनुदान बंद केल्याच्या चर्चा सुरू असतानाच त्यांच्या सुरक्षेबाबत सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारने घेतलेला नेमका निर्णय काय?

राज्य सरकारने आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा देण्यासाठी विशेष कक्ष गठीत केला आहे. त्यानुसार पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली 3 सदस्यांचे कक्ष गठीत करण्यात आलं आहे. या कक्षाचे प्रमुख पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक असतील.

यांच्यासह जिल्ह्याचे समाज कल्याण अधिकारी आणि महिला बालविकास विभागाचे अधिकारी हे या समितीचे सदस्य असतील. महत्वाची बाब म्हणजे या जोडप्यांच्या सुरक्षेचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांसह महानगरपालिका आयुक्तांना दर तीन महिन्यांनी घेणं गरजेचं असणार आहे.

दरम्यान, अशा जोडप्यांना काही काळ राहण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सुरक्षागृह निर्माण करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. तसंच त्यांची व्यवस्था शासकीय विश्रामगृहात करावी. हे पर्याय उपलब्ध नसतील तर भाडेतत्त्वावर घर खरेदी करून त्यांची व्यवस्था करावी असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.