Pune News, 04 Aug : राज्यात जमीन अथवा मालमत्तेची एकदा मोजणी झाल्यानंतरही विविध कामांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पुन्हा फेरमोजणीचा आग्रह धरला जात असल्याच्या तक्रारींची दखल भूमी अभिलेख विभागाने घेतली आहे.
२०२४ नंतर भूमी अभिलेख विभागामार्फत झालेली जमिनीची मोजणी यापुढे अंतिम मानली जाणार असून, महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आता पुन्हा फेरमोजणीचा आग्रह धरता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी दिले आहेत. या संदर्भातील अधिकृत आदेश पुढील दोन ते तीन दिवसांत राज्यातील सर्व महापालिका आणि स्थानिक प्रशासकीय संस्थांना पाठवले जाणार आहेत.
नक्की काय आहे प्रकरण?
बांधकाम परवानगी असो वा मालमत्तेशी संबंधित इतर प्रशासकीय कामे, महापालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून नागरिकांना चार-पाच वर्षांपूर्वी झालेली मोजणी रद्दबातल ठरवून नव्या मोजणीचा हट्ट धरला जात होता. यामुळे नागरिकांना पुन्हा अर्ज करणे, नव्याने फी भरणे आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाचे उंबरठे झिजवणे भाग पडत होते. या प्रशासकीय मनमानीविरोधात तक्रारी वाढल्यानंतर अखेर जमाबंदी आयुक्तांनी याला चाप लावला आहे.
भूमी अभिलेख विभागाने आपल्या मोजणी प्रणालीत 'व्हर्जन-२' ही अत्याधुनिक सुविधा समाविष्ट केली आहे. याअंतर्गत मोजणीच्या 'क' प्रतीवर संबंधित जमिनीचे अक्षांश आणि रेखांश नोंदवले जातात. त्यामुळे त्या जागेचे अचूक भौगोलिक स्थान कायमस्वरूपी निश्चित होते. तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकदा स्थान निश्चित झाल्यावरही पुन्हा मोजणीचा हट्ट धरणे पूर्णपणे अयोग्य असल्याने प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
नागरिकांना काय दिलासा मिळणार?
या निर्णयाचा मोठा फायदा सर्वसामान्य नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नगररचना विभागाला होणार आहे. वारंवार मोजणी करण्यासाठी नागरिकांना करावा लागणारा अर्ज, भरावे लागणारे शुल्क आणि भूमी अभिलेख कार्यालयात मारावे लागणारे फेऱ्या यामुळे नागरिकांचा वेळ व पैसा दोन्ही वाचणार आहे. तसेच भूमी अभिलेख विभागावर असणारा अर्जांचा ताण कमी होऊन प्रलंबित मोजण्यांचा कालावधी घटण्यास मदत होईल.
एक अट कायम!
दरम्यान, या निर्णयाचा लाभ घेताना संबंधित जमिनीच्या मोजणीबाबत अथवा हद्दीबाबत कोणताही वाद किंवा दावा प्रलंबित नसणे आवश्यक आहे. जर जमिनीची मालकी, हद्द किंवा मोजणीसंदर्भात वाद निर्माण झाले असल्यास नियमानुसार स्वतंत्र कार्यवाही केली जाईल. परंतु, कोणताही वाद नसलेल्या आणि 2024 नंतर अक्षांश-रेखांशासह मोजणी पूर्ण झालेल्या प्रकरणांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुन्हा मोजणीचा हट्ट धरू नये, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
Edited Jagdish Patil
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.