Maharashtra Urban Planning: टाऊन प्लॅनिंग: विकासाला हवी गती अन् दिशाही

सर्वांत जास्त नागरीकरण झालेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची देशात ओळख आहे. मुंबई हे सर्वाधिक लोकसंख्येचे शहरही महाराष्ट्रातच. या शहरात देशातल्या अनेक प्रांतातून लोक इथे स्थलांतरित झाले आहेत. त्यादृष्टीने या शहराचे नगरनियोजन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

देशातील पहिली बुलेट ट्रेनही महाराष्ट्रातील मुंबई व गुजरातेतील अहमदाबाददरम्यान धावणार आहे. गुजरात हे राज्य नागरीकरणात महत्त्वाचे मानले राज्य. इतर नागरी सोयीसुविधांच्या दृष्टीने ही राज्ये देशात पहिल्या क्रमांकावर असली तरी इतर नागरी सोयीसुविधा लोकांना पुरविण्याच्या बाबतीत अजून बराच पल्ला आपल्या शहरांना गाठावयाचा आहे.

आपल्या महानगरांचे विकास आराखडे व नगरनियोजन बिघडल्याचेच हे लक्षण. दरवेळी अचानक येणारा मोठा पाऊस आपल्या प्रत्येक महानगरांच्या नगरव्यवस्थापनाचे वाभाडे काढत असतो. परवाच्या मुंबईतील मेट्रो स्थानकांत घुसलेल्या पावसाने यंदाही तशी वर्दी दिली होतीच.

नगरनियोजनाची स्थिती वाईट

आपल्या नागरी संस्कृतीला हजारो वर्षांचा इतिहास लाभलेला आहे. उदयपूर, छत्रपती संभाजीनगर या ऐतिहासिक शहरांच्या पाणीनियोजनाची व्यवस्था आजही अस्तित्वात आहे. त्याकाळच्या नगरनियोजनाच्या दृष्टीने सद्यकाळात सुरू असणारे नगरनियोजन किती पुढे गेलेले असायला हवे होते. पण त्या आघाडीवर आपल्या पदरात निराशाच पडते.

खरे पाहता महाराष्ट्र राज्यातील अलीकडच्या काळातील नागरी नियोजनाचा इतिहासही चांगला मानावा असा आहे. राज्यातील ३८६ शहरांपैकी २६० शहरांचा विकास आराखडा किमान एकदातरी बनविण्यात आल्याची माहिती आहे. त्याशिवाय नगरपंचायती व ग्रामपंचायतींचा आराखडाही जिल्हा प्रशासनांनी बनवितात. नियोजनांचा असा इतिहास असूनही मोठ्या, मध्यम व निमशहरांचे विकास आराखडे व नगरनियोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंत कुठेही होऊ शकली नाही.

महाराष्ट्रात ५० टक्क्याहून अधिक लोक शहरांत राहतात. त्यामुळे शहरांची वाढ व नियोजन हे स्थानिक गरजेपुरते न राहता ते राज्याच्या संपूर्ण विकासाचा भाग बनते. त्यादृष्टीने या आराखड्यांना फार मोठे महत्त्व असते. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आदी शहरांचे विकास आराखडे राज्याच्या आर्थिक व विकासाचे महत्त्वाचे दस्तावेज ठरतात. मात्र त्यांची सद्यःस्थिती अत्यंत वाईट म्हणावी अशी आहे.

अंमलबजावणीत अडथळे

आराखड्याची दिशा व उद्दिष्टे भविष्यातील शहरीकरणाचे स्वरूप लक्षात घेऊन निश्चित केलेली असली, तरी त्यांची अंमलबजावणी ही शहरांनुसार वेगवेगळी असते. मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्विकासावर भर असतो. तर पुण्यात वाहतूक आणि रिंगरोड यंत्रणांवर लक्ष केंद्रित करावे लागते. नागपूरमध्ये मेट्रो व स्मार्ट सिटी उपक्रम, तर छत्रपती संभाजीनगरात औद्योगिक टाऊनशिपसारखे (ऑरिक) सारखे प्रकल्प चालू आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रादेशिक प्राधिकरणे व राज्य सरकार यांच्यातील प्रशासकीय समन्वयाच्या अभावाने या आराखड्याच्या नियोजनाच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत आहेत. आराखडे तयार करताना आणि अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर नागरिकांचा पुरेसा सहभाग घेतला जात नाही. त्यामुळे या आराखड्यांमध्ये स्थानिक गरजांचा पुरेसा विचार होत नाही.

विकास आराखडे ही एक सकारात्मक संकल्पना असली तरी त्यांच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तांत्रिक व आर्थिक क्षमतेचा अभाव, प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव, प्रकल्पांवरील राजकीय हस्तक्षेप, नागरिकांच्या सहभागाचा अभाव आणि जागेच्या उपलब्धतेचे प्रश्न ही आराखड्यांतील उद्दिष्टे प्रत्यक्षात उतरविण्यातील मोठी आव्हाने आहेत.

नवी मुंबई एक आदर्श शहर...

विकास आराखडे अंमलबजावणीबाबत सगळी नकारघंटा असली तरी काही यशकथाही महाराष्ट्रातच घडल्या आहेत. सिडकोद्वारे विकसित झालेले नवी मुंबई हे शहर त्यांचे चांगले आदर्श उदाहरण होय. हे शहर व्यवस्थित रस्ते, जलप्रणाली, पायाभूत सुविधा यामध्ये इतर शहरांपेक्षा पुढे आहे. नागपूर मेट्रो आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे नागपूरही मध्य भारतातील हब म्हणून उदयास येत आहे.

पुण्यासारखे शहरही वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा वापर या बाबतीत ओळखले जाते. हे जरी असले तरी विकास आराखड्यांची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी महत्त्वाच्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आराखड्यांचे नियमित अद्ययावतीकरण, नागरिकांचा सहभाग, तंत्रज्ञानाचा वापर व इतर गोष्टी करणे आवश्यक आहे. जर प्रशासन, नागरिक आणि तंत्रज्ञान यांचे समन्वय साधत आराखड्यांची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे झाली, तर महाराष्ट्र केवळ देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही शहरी विकासाच्या बाबतीत आदर्श ठरू शकेल.

आराखडे फक्त कागदावर नकोत

पायाभूत सुविधा, वाहतूक, पर्यावरण रक्षण, परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता, आणि डिजिटल शहरे या साऱ्या बाबींमध्ये प्रगती होत असली, तरी ही प्रगती संथ व असमतोल राहिली आहे. स्मार्ट सिटी उपक्रम, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि विविध राज्यस्तरीय योजनांमधून आर्थिक साहाय्य उपलब्ध होत आहे, पण त्याचा प्रभावी वापर केला तरच यशाला गवसणी घालता येणे शक्य आहे.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर, आगामी काळात विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीची क्षमता वाढविणे, नियोजन प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढविणे आणि पायाभूत सुविधा निर्माणात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व ठेवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या शहरी विकासाचे भविष्य हे या विकास आराखड्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर अवलंबून राहील, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

महाराष्ट्रातील विकास आराखडे हे केवळ कागदोपत्री दस्तऐवज न राहता, प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय विकासाला दिशा देऊ शकतात. सध्याच्या योजनांमधून शाश्वत आणि संगणकीय साहाय्याने नियोजित होणाऱ्या शहरी व्यवस्थेचे चित्र स्पष्ट होते. परंतु, अंमलबजावणीत सुधारणा, प्रशासकीय इच्छाशक्ती आणि नागरिक सहभाग वाढवणे ही यशाची गुरुकिल्ली ठरेल