Maharashtra TET latest update news : मदरसे, वैदिक पाठशाळा आणि प्रामुख्याने धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्येही शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी (TET) बंधनकारक करण्यात यावी, अशी मागणी करत राज्याचे अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी केली आहे, यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. या याचिकेमुळे धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना शिक्षणाचा अधिकार अर्थात आरटीई (RTE) कायद्यातून मिळणाऱ्या सवलतींचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
सध्याच्या कायद्यानुसार अल्पसंख्याक संस्थांसह धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या काही संस्थांना आरटीई कायद्यातील काही तरतुदींमधून वगळले आहे. यामध्ये मदरसे, वैदिक पाठशाळा आणि प्रामुख्याने धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा समावेश आहे. या संस्थांना आरटीई कायद्यातील संबंधित तरतुदी लागू होत नसल्याने, त्या संस्थांमधील शिक्षकांच्या पात्रतेसाठी TET लागू करण्याचा प्रश्नही निर्माण होतो. आता तेथील शिक्षकांच्या पात्रतेसाठी टीईटी लागू करण्याचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर RTE कायद्याच्या कलम 2(एन) अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांना टीईटी लागू करावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. संस्थेचे स्वरूप किंवा तेथे दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या प्रकारावर आधारित विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्राथमिक शिक्षणाच्या संरक्षणापासून वंचित ठेवण्याला कोणताही तार्किक आधार नाही. तसेच 'प्रामुख्याने धार्मिक शिक्षण देणारी संस्था' ही संज्ञा स्पष्ट निकषांशिवाय असल्याने तिचा मनमानी पद्धतीने वापर होण्याची शक्यता असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
२०१२ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमुळे मदरसे, वैदिक पाठशाळा आणि प्रामुख्याने धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना आरटीई कायद्यातून वगळण्यात आले. या सवलतीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव निर्माण होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्येही शिक्षकांची पात्रता आणि विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा यासाठी समान निकष असावेत, अशी भूमिका याचिकेत मांडण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका ‘अंजुमन इशाअत-ए-तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ या प्रकरणासोबत जोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आरटीई कायद्यातील अल्पसंख्याक आणि धार्मिक संस्थांना लागू असलेल्या तरतुदींवर आता सर्वोच्च न्यायालयात व्यापक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर मदरसे, वैदिक पाठशाळा आणि इतर धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील शिक्षकांच्या पात्रतेसह टीईटीच्या अंमलबजावणीबाबत महत्त्वाचा निर्णय होऊ शकतो.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.