

8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आठवा वेतन आयोग सध्या महत्त्वाचा विषय ठरला आहे. वेतन आयोगाकडे कर्मचारी तसेच पेन्शनर संघटनांकडून वेतन, महागाई भत्ता, पेन्शन आणि फिटमेंट फॅक्टरसंदर्भात विविध मागण्या करण्यात येत आहेत.
यामध्ये दर तीन महिन्यांनी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) सुधारित करणे, DRचा काही भाग मूळ पेन्शनमध्ये समाविष्ट करणे तसेच किमान वेतन आणि पेन्शन वाढवण्याच्या मागण्यांचा समावेश आहे.
मात्र, या सर्व मागण्या सध्या संघटनांच्या स्तरावरील प्रस्ताव आहेत. त्यापैकी कोणतीही मागणी केंद्र सरकारने अंतिमतः मंजूर केलेली नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या दाव्यांकडे अधिकृत निर्णय होईपर्यंत सावधपणे पाहणे आवश्यक आहे.
महागाई वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची आणि पेन्शनधारकांच्या उत्पन्नाची क्रयशक्ती कमी होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना DA आणि पेन्शनधारकांना DR दिला जातो. महागाईच्या परिस्थितीनुसार त्यात वेळोवेळी सुधारणा केली जाते.
पेन्शनर संघटनांकडून आता ही सुधारणा अधिक वारंवार म्हणजे दर तीन महिन्यांनी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महागाईत वेगाने बदल झाल्यास त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना लवकर भरून काढता यावा, हा या मागणीमागील प्रमुख उद्देश आहे.
मात्र DA/DRची सुधारणा तिमाही पद्धतीने करायची की नाही, याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. याबाबतचा अंतिम निर्णय सरकार आणि आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून असेल.
पेन्शनधारकांच्या मागण्यांमध्ये 25 टक्के महागाई सवलत अर्थात DR मूळ पेन्शनमध्ये समाविष्ट करण्याचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे.
महागाईमुळे पेन्शनची प्रत्यक्ष क्रयशक्ती कमी होऊ नये आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी ही मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय DA किंवा DR एका विशिष्ट पातळीवर पोहोचल्यानंतर त्याचा काही भाग मूळ वेतन किंवा पेन्शनमध्ये विलीन करण्याची मागणीही कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चेत DA-DRची भविष्यातील रचना हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.
आठव्या वेतन आयोगासमोर कर्मचारी आणि पेन्शनर संघटनांनी 3.83 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली आहे.
फिटमेंट फॅक्टरच्या माध्यमातून विद्यमान मूलभूत वेतन किंवा पेन्शनच्या आधारे नवीन वेतन आणि पेन्शनची रचना निश्चित केली जाते. त्यामुळे 3.83 हा आकडा प्रत्यक्षात स्वीकारला गेला, तर नवीन मूलभूत वेतन आणि पेन्शन निश्चित करताना त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. मात्र, सध्या 3.83 हा केवळ संघटनांनी केलेला मागणीचा आकडा आहे. सरकारने तो अंतिम फिटमेंट फॅक्टर म्हणून निश्चित केलेला नाही.
आठव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर किमान मूलभूत वेतन वाढवण्याची मागणीही पुढे आली आहे. NC-JCMच्या 2026 मधील निवेदनात किमान मूलभूत वेतन ₹69,000 करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच उच्च फिटमेंट फॅक्टर आणि DA विलिनीकरणाचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.
पेन्शनर संघटनांकडूनही किमान पेन्शन वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र या मागण्यांवर अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे.
आठव्या वेतन आयोगासमोर पेन्शन वाढीव्यतिरिक्त अनेक मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. यामध्ये One Rank One Pension, पेन्शन कम्युटेशनचा कालावधी कमी करणे आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य सुविधांचा विस्तार यांसारख्या मागण्यांचा समावेश आहे.
NC-JCMच्या निवेदनात कम्युटेड पेन्शन पूर्ववत होण्यासाठी लागणारा कालावधी कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
त्यामुळे आठवा वेतन आयोग केवळ पगारवाढ किंवा पेन्शनवाढीपुरता मर्यादित राहणार नसून कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांशी संबंधित विविध आर्थिक आणि कल्याणकारी मुद्द्यांवरही विचार होण्याची शक्यता आहे.
नाही. हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दर तीन महिन्यांनी DA/DRमध्ये सुधारणा, मूळ पेन्शनमध्ये 25% DR समाविष्ट करणे, 3.83 फिटमेंट फॅक्टर लागू करणे किंवा किमान पेन्शन आणि वेतन वाढवणे या सध्या कर्मचारी व पेन्शनर संघटनांनी केलेल्या मागण्या आहेत.
आठवा केंद्रीय वेतन आयोग विविध कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि संबंधित संघटनांशी चर्चा करत आहे. या चर्चेनंतर आयोगाच्या शिफारशींची प्रक्रिया पुढे जाईल. त्यानंतर केंद्र सरकार कोणत्या मागण्या स्वीकारते, यावर प्रत्यक्ष वेतन आणि पेन्शनमधील बदल अवलंबून असतील.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत सध्या सोशल मीडियावर ‘पेन्शन दुप्पट होणार’, ‘3.83 फिटमेंट फॅक्टर निश्चित झाला’, ‘दर तीन महिन्यांनी DA वाढणार’ असे विविध दावे केले जात आहेत.
मात्र या मागण्यांना अद्याप अंतिम सरकारी मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे अधिकृत आदेश किंवा सरकारचा अंतिम निर्णय जाहीर होईपर्यंत अशा दाव्यांना निश्चित बातमी म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही.
थोडक्यात, 8वा वेतन आयोग कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणू शकतो; मात्र सध्या चर्चेत असलेले DA, DR, फिटमेंट फॅक्टर आणि किमान वेतन-पेन्शनचे आकडे हे मागण्या आहेत, अंतिम निर्णय नाहीत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.