Sugar Export News : कांद्यानंतर मोदी सरकार आता साखरेतून मतपेरणीच्या तयारीत ?

Pune News : कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केल्यानंतर शहरी 'व्होटबँक' डोळ्यासमोर ठेऊन मोदी सरकार निर्णय घेत असल्याचा आरोप होऊ लागला. यातच आता केंद्र सरकार ऑक्टोबरपासून साखर निर्यातीवर बंदी घालणार असल्याची माहिती मिळत आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात महागाईचा भडका उडून त्याचा परिणाम आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांवर होऊ नये, म्हणून केंद्र सरकार कांद्यानंतर साखरेच्या माध्यमातून मतपेरणी करत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळातून होऊ लागली आहे. (Latest Political News)

देशाच्या एकूण साखर उत्पादनात महाराष्ट्र (Maharashtra) आणि कर्नाटक राज्याचा अव्वल क्रमांक लागतो. मात्र याच दोन्ही राज्यात यंदा पुरेसा पाऊस झालेला नाही. याचा परिणाम ऊसावर झाल्याने साखर उत्पादनात घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परिणामी ऐन सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर वाढून महागाईचा भडका उडणार आहे. सध्या देशात विरोधकांनी महागाईवरून रान पेटवले आहे. यातच उत्सवकाळात साखरेची भर पडली तर निवडणुकांवर प्रभाव पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकार निर्यातबंदाच्या विचारात असल्याची माहिती आहे. याचा फटका साखर कारखाने आणि परिणामी शेतकऱ्यांना सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे.

मोदी सरकारकडून लागू केलेल्या ४० टक्के निर्यात शुल्कामुळे राज्यातील कांद्याचे दर गडगडले. यावर उपाय म्हणून केंद्राने दोन लाख मेट्रिक टन कांदा २४१० रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकत घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा निर्णय तकलादू असल्याची टीका शरद पवारांनी (Sharad Pawar) केली. तर शहरी लोकांना कांदा स्वस्त मिळावा, यासाठीच शेतकरीविरोधी निर्णय घेतल्याचा आरोप जाणकारांनी केला. यानंतर आता साखरेचे दर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नवीन हंगाम सुरू झाला की ऑक्टोबरपासून केंद्र साखर निर्यातबंदीच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे.

सध्या देशात ४३ रुपये किलो असा विक्रमी दर साखरेला मिळत असल्याने कारखानदार समाधानी आहेत. आता कुठे चांगले दिवस आले असताना केंद्राने साखर निर्यातीवर बंदी घातली तर राज्यातील साखर कारखाने अडचणीत येण्याची भीती वर्तवली जात आहे. शहरातील लोकांना खूश करण्यासाठीच शेतकरीविरोधी निर्णय घेतले जात असल्याची टीका आता होऊ लागली आहे. यातून एकीकडे महागाईवर नियंत्रण आणायचे आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांसह कारखानदारांचेही हित जोपासायचे, अशी मोठी कसरत केंद्रातील मोदी सरकारला आगामी काळात करावी लागणार आहे, यात काही शंका नाही.

बारामती तालुक्यातील माळेगाव साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष रंजन तावरे म्हणाले, "केंद्राकडून अद्याप साखर निर्यातबंदीचा निर्णय झालेला नाही. मात्र अंतर्गत स्थिती लक्षात घेऊन सरकार असा निर्णय घेऊ शकतो. याचा कारखानदारांवर मोठा आर्थिक ताण येणार आहे. परिणामी अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांवरही संकट येण्याची शक्यता आहे. सरकार कुणाचेही असो, शेतकरी कायम भरडला गेला आहे. सरकारने निर्णय घेताना इतर घटकांसह शेतकऱ्यांचाही विचार करणे गरजेचे आहे."