खासगी अनुदानित संस्थांमधील नोकरदारांना होता येणार राजकीय पदाधिकारी

सोमेश्वरनगर (जि. पुणे) : बारामती तालुक्यातील चोपडज ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी विराजमान झालेल्या माध्यमिक शिक्षिका पुष्पलता बाळासाहेब जगताप यांचा सरपंचपदाचा हक्क बारामती न्यायालयाने अबाधित ठेवला. पराभूत उमेदवाराने त्यांच्या उमेदवारीला आव्हान देणारी केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे, त्यामुळे खासगी अनुदानित संस्थेतील कर्मचाऱ्यांसाठी हा निकाल मैलाचा दगड ठरणार आहे. (Court rejected petition against Sarpanch teacher of Chopdaj)

बारामतीचे दिवाणी न्यायाधीश व्ही. बी. कांबळे यांनी बुधवारी झालेल्या अंतिम सुनावणीत हा निर्णय दिला आहे. चोपडज ग्रामपंचायतीच्या २०२०-२१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत न्यू इंग्लिश स्कूल पांढरवस्ती विद्यालयाच्या पुष्पलता बाळासाहेब जगताप या निवडून आल्या होत्या. सरपंच म्हणूनदेखील त्यांची निवड करण्यात आली. मात्र, प्रतिस्पर्धी उमेदवार इम्रान चॉँद खान यांनी बारामती येथील दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल करत त्यांच्या निवडीस आव्हान दिले होते.

जगताप ह्या पूर्णवेळ माध्यमिक शिक्षिका व शासकीय नोकर असल्याने त्या पदास अपात्र आहेत. तसेच, स्थावर मालमत्ता, मुलांची संख्या निवडणूक घोषणापत्रात उघड न केल्याचे आरोप त्यांच्यावर केले होते. शिक्षण विभाग, संस्थाचालक यांचे निकालाकडे लक्ष लागले होते. जगताप यांच्या वतीने ॲड. विजयराव मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अॅड. किर्ती कस्तुरे-गाढवे यांनी युक्तिवाद केला. तर, सरकारी पक्षाच्या वतीने ॲड. स्नेहल बडवे-नाईक यांनी बाजू मांडली.

ॲड. कस्तुरे यांनी सादर केलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे ग्राह्य धरून न्यायालयाने खान यांचा अर्ज फेटाळून लावला. खान यांना चारही मुद्द्यांवर अपयश आले. उलट न्यायालयाने अर्जदार पराभूत झाल्याने राजकीय अर्ज दाखल केल्याचे निरीक्षण नोंदविले.

माझ्याविरुद्ध पंचायत समिती व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विविध खोट्या तक्रारी करून दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, न्यायालयाने मला घटनात्मक अधिकार सन्मानाने बहाल केला आहे. कोर्टाचे आभार, असे चोपडजच्या सरपंच पुष्पलता जगताप यांनी कोर्टाच्या निकालानंतर सांगितले.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना राजकीय पदासाठी होणार मार्ग मोकळा

महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती व नियमावली (१९८०) याच्या कलम ४२ (२) व उपकलम ३ ते ६ अन्वये खासगी संस्थेत काम करणाऱ्या आणि त्या संस्थेत १०० टक्के शासकीय पगार घेणाऱ्या कर्मचारी वर्गास निवडणुकीच्या घटनात्मक अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. न्यायालयाने हाच मुद्दा अधोरेखित करत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील अशा दाव्यांचा आधार घेतला. त्यामुळे आता अशा कर्मचाऱ्यांचा निवडणुकीचा लोकशाही मार्ग खुला झाला आहे, असे ॲड. कीर्ती कस्तुरे यांनी सांगितले.