Fursungi and Urali Devachi : फुरसुंगी आणि उरळी देवाची आता होणार नगरपरिषद

Pune Boundary News : पुणे महानगरपालिकेत नव्याने २३ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यातून पुर्वेकडील फुरसुंगी आणि दक्षिण पुर्वेकडील उरळी देवाची ही गावे वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासंबंधित राज्य सरकारने नवीन आदेश जारी केला आहे. आता या दोन्ही गावांची मिळून नगरपरिषद करणार असल्याचेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

या आदेशानुसार आता पुणे महानगरपालिकेची सुधारित सीमा १ एप्रिल २०१३ पासून लागू होणार आहे. महापालिकीने फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथील रहिवाशांना या निर्णयाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच दोन्ही गावांचा विकास प्राधान्याने केला जाईल, असे आश्वासनही दिले आहे.

सत्तांतर झाल्यानंतर माजी आमदार विजय शिवतारे (Vijay Shivtare) यांनी या दोन्ही गावांबद्दल मागणी केली होती. पुणे महानगरपालिकेतून फुरसुंगी आणि उरळी देवाची ही दोन गाव वगळून नगरपरिषद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. याबाबत पुणे महानगरपालिकेने राज्य सरकारला सविस्तर प्रस्ताव पाठवला होता. यावर विचार करून राज्य सरकारने शुक्रवारी (ता. ३१) नवीन आदेश जारी केला आहे. त्यात फुरसुंगी आणि उरळी देवाची या गावांची नवीन नगरपरिषद असेल, असे जाहीर केले आहे.

पुणे महापालिकेतून (PMC) फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची वगळण्याचा निर्णय अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि खराब नागरी सुविधांसह अनेक कारणांमुळे घेण्यात आला. दोन गावांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. यात पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी सुविधांचा अभाव आहे. आता या दोन गावांच्या विकासासाठी नगरपरिषद स्थापन करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे फुरसुंगी आणि उरुळी देवाचीच्या विकासाला बाधा येणार नाही, अशी ग्वाही महाराष्ट्र सरकारने दिली आहे. दोन्ही गावांच्या विकासासाठी राज्य सरकार निधी देणार आहे.

दरम्यान, फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे पुणे महापालिकेतून वगळावीत, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होती. नविन आदेशानुसार फुरसुंगी आणि उरळी देवाची या गावांची मिळून नगरपरिषद होणार आहे. दरम्यान, ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळण्यास शहर सुधारणा समितीमध्ये निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी कचरा डेपोची जागा महापालिकेकडेच राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते.

महापालिकेमध्ये उरुळी देवाची व फुरसुंगी ही दोन्ही गावे २०१७ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली होती. येथील मिळकतींना अव्वाच्या सव्वा मिळकतकर लागल्याने तेथील व्यापारी व इतर नागरिकांनी कर कमी करावा, यासाठी प्रयत्न केला होता. पण तो कमी होत नसल्याने ही गावे महापालिकेतून वगळावीत यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते.