Pune News: ...तरीही ‘पुणे मेट्रो’कडे दुर्लक्षच; काँग्रेसची अजित पवारांवर आगपाखड

Pune News : सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करा, असे सांगणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना 'पुणे मेट्रो' बाबत सतत आकस असल्याचे यापूर्वी अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार असताना पुणे मेट्रो प्रकल्पाला पहिल्यांदा मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर तीन वर्षे उशिरा मंजुरी मिळालेल्या 'नागपूर मेट्रोचे' काम मात्र केंद्रातील मोदी सरकारने प्रथम सुरू करून, पुणेकरांवर चार वर्षे विलंब आणि त्यामुळे झालेला अतिरिक्त खर्चाचा भार टाकून अगोदरच अन्याय केला आहे. यावरून काँग्रेस आक्रमक झाली आहे.

पुणे मेट्रोला अगोदरच विलंब त्यात भर म्हणून पुन्हा स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गाला पूर्वी ठरल्याप्रमाणे केंद्राचा मिळणारा निधी 20 टक्क्यांवरून 10 टक्के करण्यात आला. मोदी सरकारने नेहमीच्या जुमलेबाजीप्रमाणे घुमजाव करून पुणे मेट्रोसाठी अतिरिक्त कर्ज काढण्याची वेळ पुणे महापालिकेवरआणली. यात पुन्हा पुणेकरांविषयी सापत्न भाव ठेवत, पुणे मेट्रोला राज्य सरकारकडून मिळणारा निधी देण्याबाबतही आखडता हात घेतला आहे. पुणे मेट्रोवर व पुणेकरांवर अन्याय करण्याचेच काम केंद्र आणि राज्य सरकारने सुरूच ठेवले आहे, असा आरोप काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केला आहे.

शहरात मेट्रो प्रकल्प सुरू झाल्यापासून नागरिकांकडून प्रॉपर्टी खरेदी करताना एक टक्का अधिभाराची वसुली मुद्रांक शुल्क विभागाच्या वतीने केली जात आहे. या अधिभारातून जमा झालेली रक्कम 'मुद्रांक शुल्क विभागामार्फत' राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमाही होत आहे. ही रक्कम पुणे मेट्रोला राज्य सरकारकडून मिळणे अपेक्षित आहे. तरीही 2023 हे वर्षे संपल्यानंतरही राज्य सरकारने पुणे मेट्रोला ही रक्कम दिली नसल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे.

मुंबई आणि नागपूर शहरातून देखील अशाच प्रकारे एक टक्का रक्कम राज्य सरकारकडे जमा होते. त्यामधून राज्य सरकारने मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी 739 कोटी तर नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी 267 कोटी रुपये हे चालू (2023-24) आर्थिक वर्षात दिले आहेत. मात्र पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी एक रुपया देखील देण्याची तसदी घेण्यात आलेली नाही, ही मोठी निंदनीय बाब आहे. नागपूर आणि मुंबई शहराला एक न्याय आणि पुणे शहराबाबत दुजाभाव, हे राज्य सरकार धोरण असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केला आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या स्वारगेट ते कात्रज दरम्यानच्या विस्तारित मार्गाच्या खर्चाचा भार, केंद्र सरकारने घुमजाव केल्याने पुणेकरांवरच पडणार आहे. केंद्र सरकारने 10 टक्के रक्कम कमी केल्याने तब्बल 550 कोटींचा अतिरिक्त खर्च पुणेकरांच्या माथी पडणार आहे. 'केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील शिंदे-फडणवीस व अजित पवारांचे त्रिकुट सरकार' पुण्यावर अन्याय करत आहे. विकासासाठी सत्तेत सहभागी झाल्याचे वारंवार जाहीर सभेत सांगणाऱ्या पालकमंत्री अजितदादा यांच्याकडे राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या आहेत. मात्र कोणताही निधी देताना त्यांना मोदी-शाह-फडणवीसांपैकी एकाची परवानगी घ्यावी लागत असल्याचा आरोप तिवारींनी केला आहे.