सरकारचं नवं फर्मान येतयं : शेतकऱ्यांचं वीजबिल ऊस बिलातून वसूल करणार

पुणे : शेतकऱ्यांच्या मोटारीचे वीज बिल कारखान्यांकडे असलेल्या ऊस बिलाच्या माध्यमातून वसूल करण्याचा प्रस्ताव असून त्यासाठी आज पुण्यात साखर संचालकांसोबत वीज वितरण कंपनीच्या आधिकाऱ्यांची बैठक झाली.दरम्यान, राज्य सरकारच्या या कृतीचा भारतीय जनता पार्टीचे आमदार राम सातपुते यांनी निषेध केला असून गरज पडल्यास या विरोधात शेतकऱ्यांना घेऊन आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे.

साखर संचालक शेखर गायकवाड यांच्या कार्यालयाकडून सर्व साखर कारखान्यांना या संदर्भातील पत्र पाठविण्यात आले आहे. त्यानुसार आज दुपारी चार वाजता ही ‘ऑनलाइन’ बैठक होती. दरम्यान, बैठकीआधीच ही बातमी सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून पसरल्याने राज्य सरकार व महावितरणच्या या कृतीला जोरदार विरोध सुरू झाला आहे. सोशल मिडीयात सक्रिय असलेल्या शेतकऱ्यांनी दुपारपासून राज्य सरकार व महावितरणच्या नावाने लाखोली वाहिली आहे.

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर व पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही वसुली योजना महावितरणने आखली असून राज्य सरकारच्या साखर संचालकांमार्फत अमंलबजावणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. कधी ओला तर कधी कोरड्या दुष्काळ राज्याच्या सर्वच भागात असतो. गेल्या तीन-चार वर्षात अतिवृष्टीमुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना दिलासादेण्याऐवजी त्यांना त्रास देण्याचा उद्योग राज्य सरकारकडून केला जात असल्याचे या कृतीवरून दिसत आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारची ही कृती अडचणीतल्या शेतकऱ्याला अधिक अडचणीत टाकणारी आहे.गेल्यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीनंतर शेतकऱ्यांना वीजबिलात सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन उभारण्याचा प्रयत्न केला. भाजपानेदेखील राज्यात काही ठिकाणी आंदोलन केले होते. या पाश्‍र्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांचा अधिक त्रास देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण असल्याची टीका आमदार सातपुते यांनी केली आहे.

Edited By : Umesh Ghongade