Home Ministry decision : शेतकऱ्यांबाबत राज्याच्या गृह विभागाने घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय ; क्षेत्रीय पोलिस अधिकाऱ्यांनाही सूचना

Maharashtra government decision: शेत व पाणंद रस्त्यावरील अतिक्रमण काढताना तसेच, सर्व प्रकारच्या रस्त्यांची मोजणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोफत पोलिस बंदोबस्त देण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. तसेच जे शेतकरी अतिक्रमण काढताना आणि मोजणी करताना अडवणूक करतात त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करा, अशा सूचनाही क्षेत्रीय पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रशासनाकडून दिल्या आहेत.

महसूल, नियोजन आणि रोहयो विभागाच्या शासन निर्णयानुसार आता गृह विभागाने स्पष्ट आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार, राज्यातील शेती क्षेत्रासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत रस्ता उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून पाणंद रस्त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी हे महत्वपूर्ण पाऊल राज्य सरकारने उचलले आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पाणंद रस्त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत गेल्या महिन्यांत दोन वेळा प्रशासना समवेत बैठका घेऊन अंमलबजावणीत स्पष्टता यावी यासाठी प्रयत्न केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी याबाबत चर्चा करुन मोफत पोलीस बंदोबस्त देण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे. तालुका पातळीवरचे पोलीस निरीक्षक हे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार पोलिस बंदोबस्त पुरविण्याचा निर्णय घेतील. असं नमूद करण्यात आला आहे.

या निर्णय बाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, शेतापर्यंत जोपर्यंत रस्ता, वीज आणि पाणी आणि महत्वाची शेतीपूरक वाहने जात नाहीत तोपर्यंत शेतकऱ्याच्या परिस्थितीमध्ये अमुलाग्र बदल होणार नाही. त्यामुळे पाणंद रस्त्याची विशेष मोहीम राज्यभर राबवित येत आहे. त्याला चांगले यश येत असून शेतकऱ्यांना पोलीस बंदोबस्तासाठी थांबावे लागत होते. आर्थिक भार सहन करावा लागत होता. आता या दोन्ही अडचणी काढून टाकल्या आहेत. यामुळे योजनेला आणखी गती येईल.