Pune News : पुसेसावळी (जि. सातारा) येथील दंगलीच्या घटनेत मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले असून, त्यांना मानवाधिकार संरक्षण कायदा १९९३ मधील तरतुदींनुसार योग्य भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय मानवाधिकार परिषदेचे संचालक विपिन मेनन यांनी राज्य शासनाकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
मेनन यांनी यासंदर्भात पुण्यात Pune पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पुसेसावळी Pusesavali News येथे काही आक्षेपार्ह घटना घडल्या. यात थाोर नेत्यांबद्दल सोशल मीडियावर भडकावू पोस्ट व्हायरल झाल्या. मुस्लिम समुदायाच्या सदस्याचा दंगलीत मृत्यू झाला होता. पुसेसावळी गावातील प्रार्थनास्थळावर हल्ल्यात सुमारे १० ते १५ जण जखमी झाल्याची माहिती आहे.
या घटनांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये १५ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर २०२३ दरम्यान सातारा शहर आणि जिल्ह्यातील पुसेसावळी येथे सहा अदखलपात्र गुन्ह्यांची नोंद झाली. यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित करणे. सोशल मीडिया मेसेजिंगमध्ये आंतरराष्ट्रीय मोबाईल कोड ००९२ हा पाकिस्तानचा आहे. पाकिस्तानात नोंदणी केलेल्या मोबाईलवरून सातारा शहरातील हिंदूंना धमकीचे संदेश येत असल्याची बाब गंभीर आहे.
यात समाजकंटकांचा सहभाग तर आहेच, परंतु सीमापार संपर्काचे गांभीर्यही लक्षात घ्यावे लागेल. भारतीय मानवाधिकार परिषद ही भारत सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत आहे. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ८ अंतर्गत परवानाकृत संस्था आहे. परिषदेची मुख्य उद्दिष्टे मानवाधिकार क्षेत्रात मदत करणे, प्रशिक्षण देणे, प्रोत्साहन देणे, संरक्षण करणे आणि हस्तक्षेप करणे असे आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
पुसेसावळी व सातारा शहरातील रहिवाशांनी भारतीय मानवाधिकार परिषदेकडे या प्रकरणी लक्ष घालून वस्तुस्थितीच्या आधारे न्याय द्यावा असे आवाहन केले. त्यामुळे अशा परिस्थितीत अफवा आणि असंबद्ध आरोपांतून तथ्य शोधणे व त्या ठिकाणी घडलेल्या घटनांचे खरे चित्र देणे आवश्यक झाले. याशिवाय आक्षेपार्ह व अपशब्द आणि प्रक्षोभक टिप्पणींबद्दल संताप वाटत असतानाच पोलिस अधिकाऱ्यांच्या कथित निष्क्रीयतेमुळे ते अस्वस्थ आहेत.
आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्यामुळे हिंदू समाज खूप दुखावला गेला आहे. या घटनांचा स्थानिक नागरिकांवर होणारा परिणाम आणि त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भारतीय मानवाधिकार परिषदेने या समस्येत हस्तक्षेप करण्याचे ठरवले. घडणाऱ्या घटनांची साखळी, घटनांचे मूळ आणि त्यामागील कारणे शोधण्यासाठी एक सत्य शोधन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
या मुद्द्यावर सर्वसमावेशक सत्य शोध अहवाल सादर करून या घटनांचे निरनिराळे स्वरूप, पुसेसावळी व सातारा शहरात त्या काळात काय घडले. याचे खरे चित्र मांडण्याची जबाबदारी समितीवर सोपवण्यात आली. त्यानुसार परिषदेच्या सत्य शोधन समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.
ऑगस्ट 2023 मध्ये सातारा जिल्ह्यात दोन गुन्हे नोंद असूनदेखील जिल्हा प्रशासन व पोलिस अधीक्षक सातारा हे सप्टेंबर 2023 मध्ये दंगल घडण्यास प्रतिबंध करण्यात अयशस्वी झाले. सर्व सहा गुन्ह्यांचा व त्याबाबत प्राप्त निवेदनांचा व तक्रार अर्जांचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे देण्यात यावा. या दंगलीच्या घटनेत मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले असून, त्यांना मानवाधिकार संरक्षण कायदा १९९३ मधील तरतुदींनुसार योग्य भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय मानवाधिकार परिषदेचे संचालक विपिन मेनन यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
Edited By Umesh Bambare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.