Land Registration: तुकडाबंदीचे उल्लंघन करुन झालेले जमीन व्यवहार होणार नियमित! 'सातबारा'वर लागणार मोफत नाव; सरकारची योजना काय?

Land Registration: राज्यभरामध्ये तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता विनाशुल्क नियमित व कायदेशीर करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबत आवश्यक असणारी कार्यपद्धती महसूल विभागाने निश्चित केली आहे. या निर्णयाचा राज्यातील ६० लाख कुटुंबांसह सुमारे ३ कोटी नागरिकांना फायदा होणार असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधी मध्ये झालेल्या जमीन व्यवहारांना हा नियम लागू असणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी जमाबंदी आयुक्त भूमी अभिलेख नोंदणी आयुक्तांकडे यासंदर्भात कार्यपद्धतीसंदर्भातील पत्र पाठविण्यात आले असून ३ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील राजपत्र जारी करण्यात आले आहे.

विशेष बाब म्हणजे, सातबाऱ्यावर असलेला 'तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार' हा शेरा आता कायमचा काढून टाकला जाईल. या आठ मुद्द्यांच्या सुधारित कार्यपद्धतीमुळे महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले छोट्या जमिनींचे व्यवहार कायदेशीर मार्गाला लागतील. याचा थेट लाभ मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA), नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) यांसारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या हद्दीतील निवासी व वाणिज्यिक झोनमधील जमिनींना, छावणी क्षेत्रातील जमिनींना, प्रादेशिक आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी आरक्षित दाखवलेल्या भागांना तसेच गावठाणालगतच्या ‘पेरीफेरल एरिया’मधील जमिनींना होणार आहे.

सातबाऱ्यावर येणार नाव

गेल्या अनेक वर्षांपासून गुंठेवारीने किंवा छोट्या तुकड्यात घेतलेल्या जमिनींची नोंद तुकडेबंदी कायद्याच्या अडथळ्यामुळे सातबाऱ्यावर होत नव्हती किंवा झाली तरी ती फक्त 'इतर हक्क' या सदरात दिसत होती. आता नव्या निर्णयामुळे हा तिढा पूर्णपणे सुटणार आहे, फेरफार पूर्वी रद्द झाला असल्यास आधी तुकडेबंदीमुळे रद्द झालेला खरेदीचा फेरफार आता पुन्हा तपासला जाईल आणि मंजूर होऊन खरेदीदाराचे नाव थेट कब्जेदार म्हणून सातबाऱ्यावर नोंदवले जाईल.

सध्या 'इतर हक्क'मध्ये नाव असल्यास ज्यांचे नाव आतापर्यंत फक्त 'इतर हक्क' या कॉलममध्ये आहे, ते आता मुख्य कब्जेदाराच्या सदरात हलवले जाईल. तसंच सातबाऱ्यावर असलेला 'तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार' हा शेरा पूर्णपणे काढून टाकला जाईल. यामुळं लाखो खरेदीदारांना आता त्यांच्या जमिनीवर कायदेशीर मालकी हक्क मिळणार आहे.

अनोंदणीकृत व्यवहारांना आता वैधतेची संधी

ज्यांनी फक्त नोटरी, स्टॅम्प पेपर किंवा साध्या करारावर जमीन घेतली आहे आणि दस्ताची नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) केलेली नाही, अशा सर्वांना आता मोठी सुवर्णसंधी मिळाली आहे. तलाठी आणि मंडळ अधिकारी स्वतः पुढाकार घेऊन अशा नागरिकांना दस्त नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करणार आहेत. फक्त योग्य मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर त्यांचे नावही थेट सातबाऱ्यावर कब्जेदार म्हणून नोंदवले जाईल.

पुढील विक्रीचा रस्ता पूर्णपणे मोकळा

एकदा जमिनीचे तुकडे नियमित झाले आणि खरेदीदाराचे नाव अधिकार अभिलेखात आले, की भविष्यात ती जमीन पुन्हा विकणे, गहाण ठेवणे किंवा हस्तांतरित करणे यावर कोणताही कायदेशीर बंधन राहणार नाही. शासनाच्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे शहरी व निमशहरी भागातील लाखो मध्यमवर्गीय भूखंडधारकांना प्रचंड दिलासा मिळाला आहे. आता त्यांच्या मालमत्तेला खऱ्या अर्थाने कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.

यापूर्वी तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजारभावाच्या २५ टक्के, नंतर ५ टक्के दंड आकारला जात होता. पण नागरिक तरीही पुढे येत नव्हते. त्यामुळे शासनाने आता ऐतिहासिक पाऊल उचलत एक पैसाही दंड न आकारता हे सर्व व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ६० लाख कुटुंबे म्हणजे ३ कोटींपेक्षा जास्त नागरिक थेट लाभार्थी ठरणार आहेत असं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.