Lok Sabha Election 2024: साहेबांचा प्रचार सरकारी बाबूंना महागात पडणार

Pune News: लोकसभा निवडणुकीदरम्यान (Lok Sabha Election 2024) सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांना व्हाॅटसअॅप ग्रुपवरून एखाद्या उमेदवाराचा प्रचार करणे महागात पडणार आहे. निवडणूक काळात सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईलवर उमेदवार व राजकीय पक्ष यांच्याशी संबंधित व्हॉट्सअॅप चॅटिंग किंवा स्टेटस किंवा प्रचारावर निवडणूक आयोगाने वॉच ठेवण्याचे धोरण कडक केले आहे. आणि एखादा सरकारी कर्मचारी एखाद्या पक्षाचा प्रचार करताना दिसल्यास थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकारी बाबूंमध्ये सध्या घबराटीचे वातावरण आहे.

सरकारी कर्मचारी-अधिकारी यांना निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही राजकीय पक्षांचा प्रचार करता येत नाही. त्यामुळे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी नांदेड जिल्हा परिषदेच्या एका कर्मचाऱ्यांना थेट निलंबित करण्यात आल्याने सरकारी अधिकारी व कर्मचारी हादरले आहेत. अनेकांनी राजकीय नेते, आमदार, खासदारांच्या कार्यकर्त्यांचे ग्रुप सोडले. स्टेटस ठेवणे बंद केले. सरकारी नोकरीत असले, तरी बहुतांशी अधिकारी व कर्मचारी यांना राजकारणाची मोठी आवड असते.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

अनेक अधिकारी व कर्मचारी हे काही विशिष्ट नेते, आमदार, खासदार यांच्या मर्जीतील 'खास'म्हणून वावरत असतात. आणि नोकरीमध्ये राजकीय प्रोटेक्शनचा वापर करतात. काहीजण राजकारणाविषयीच्या चर्चेमध्ये सोशल मीडिया आणि आणि इतर माध्यमातून प्रचारामध्येही भाग घेतात. किंबहुना सोशल मीडियावरदेखील व्यक्त होतात. अनेक कर्मचारी, शिक्षक यांनी तर थेट प्रचार सभांमध्ये भाषणे ठोकून उमेदवारांचा प्रचार केल्याची उदाहरणे आहेत. काहीजण तर उमेदवार आणि राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात बसून निवडणुकीचे प्रत्यक्ष कामदेखील करीत असल्याचे यापूर्वी अनेकदा समोर आले आहेत.

असाच एक प्रकार नांदेडमध्ये उघडकीस आला आहे. एका सरकारी कर्मचाऱ्याने व्हॉट्सअॅपद्वारे निवडणुकीच्या प्रचाराबाबतचा संदेश देऊन या कर्मचाऱ्याने आचारसंहितेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने नांदेड जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७मधील कलम ३ व ४ कायद्यान्वये ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईचा परिणाम पुणे जिल्ह्यातील सरकारी यंत्रणा अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर झाला आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यकाळात अशा प्रकरणात निलंबनाची ही पहिली कारवाई ठरली आहे. निवडणूक आयोगाकडून थेट निलंबनाची कारवाई केल्याने राज्यातील इतर सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. निवडणुकीच्या काळात सरकारी कर्मचारी यांच्याकडून कोणत्याही उमेदवाराचा प्रचार होणार नाही, आदर्श आचारसंहितेचा भंग कोणाकडूनही होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

यामुळे गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून सरकारी कार्यालयांमधील राजकीय चर्चा थांबल्या आहेत. सोशल मीडियावर व्यक्त होण्यापासूनदेखील अनेकजण अलिप्त झालेत. काही जणांनी तर राजकीय पक्ष किंवा कार्यकर्त्यांशी संबंधित व्हॉट्सअॅप ग्रुपमधून निवडणूक काळापुरते बाहेर पडले आहेत. कार्यालयांमध्ये गुपचूप चाललेल्या चर्चादरम्यान कोणी आपला व्हिडिओ तर काढणार नाही ना याचीदेखील खबरदारी अधिकारी घेत आहेत. कोणी मोबाईल समोर धरला की त्याला तत्काळ मोबाईल बंद करण्याच्या सूचनादेखील देण्यात येत आहेत.

Edited by: Mangesh Mahale

R