RTE Pune: पुण्यात आरटीई प्रवेशांतर्गत मोठा घोटाळा! पुणे जिल्हा परिषदेनं उचललं मोठं पाऊल; १० दिवसांत होणार फैसला

RTE Pune News : पुणे जिल्ह्यासह शहरात आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचा संशय असून आता या संपूर्ण प्रकरणाची कुंडली काढण्याचा निर्णय पुणे जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. आरटीईअंतर्गत दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे अहवाल तपासण्यासाठी थेट एका विशेष चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

तालुकास्तरावर या संपूर्ण गैरव्यवहाराची झाडाझडती घेऊन येत्या अवघ्या दहा दिवसांत याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे थेट आदेशच शिक्षण विभागाला धडकले आहेत. त्यामुळे या 'प्रवेशाच्या खेळातील' खरे भिडू कोण आहेत, हे लवकरच समोर येणार आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची ठिणगी जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत पडली. या सभेत आणि सभेनंतर विरोधी पक्षांचे गटनेते विजयसिंह शिंदे, शिवाजी बुचडे आणि सुवर्णा दरेकर यांच्यासह प्रीती थोरात, मंगेश काकडे, राजेंद्र गावडे यांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेमधील काळेबेरे थेट पुराव्यांसह समोर आणले.

आरटीई प्रवेशासाठी चक्क खोटे भाडेकरार तयार करणे, पहिल्या टप्प्यात काही अर्ज जाणीवपूर्वक नाकारणे आणि नंतर संबंधित पालकाला बाजूला बोलावून त्याचे अर्ज स्वीकारणे, एवढेच नव्हे तर घरांची प्रत्यक्ष पाहणी करताना पडद्यामागे मोठी 'तोडपाणी' करून जिल्ह्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप या सदस्यांनी केला आहे.

या सदस्यांनी पुराव्यांसह केलेल्या या आरोपांची आणि जिल्हा परिषदेकडे आलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत अखेर प्रशासनाला पाऊल टाकावे लागले आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे आणि उपाध्यक्ष तथा शिक्षण समितीचे सभापती विवेक वळसे-पाटील यांनी याप्रकरणी तातडीने शिक्षण विभागाचे विशेष पथक तयार करून सर्व प्रवेश प्रक्रियेची कसून तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या दहा दिवसांत ही संपूर्ण तपासणी मोहीम फत्ते करून अहवाल सादर करण्याच्या कडक सूचना जिल्हा शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांना देण्यात आल्या आहेत.

या चौकशी पथकामध्ये गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुख या बड्या अधिकाऱ्यांचा फौजफाटा असणार आहे. हे पथक अत्यंत गोपनीयरीत्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचे कागदपत्रे, संशयितांच्या निवासाचे ठिकाण आणि उत्पन्नाचे पुरावे यांची घरपोच जाऊन पडताळणी करणार आहे. यात जे कोणी क्षेत्रीय अधिकारी आणि पालक दोषी आढळतील, त्यांच्यावर थेट कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, या चौकशीत कागदपत्रे व अन्य पुरावे खोटे आढळल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश तात्काळ रद्द केले जातील, असा कडक इशारा जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांनी दिला आहे.