Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा एल्गार; समन्वय समितीचा सरकारला १४ मे चा 'अल्टिमेटम'

पिंपरी : मराठा समाजाच्या आरक्षणासह अन्य मागण्यांवर १४ मे पर्यंत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा त्यानंतर पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल, तसेच आरक्षण मिळेपर्यंत शासनाला स्वस्थ बसू दिले जाणार नाही, असा इशारा मराठा आरक्षण समन्वय समितीने आज दिला.

आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १५ मे पासून पालकमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर गोंधळ (आंदोलन) घातला जाईल. त्याकडे दुर्लक्ष केले, तर केंद्र आणि राज्यातील मंत्र्यांना महाराष्ट्रात फिरू दिले जाणार नाही. त्यानंतरही सरकार जागे झाले नाही, तर मात्र १ जूनपासून मुख्यमंत्री कार्यालयासमोर आरक्षण समितीच्यावतीने बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा 'अल्टिमेटम' मराठा आरक्षण समन्वय समितीचे अध्यक्ष सुभाष दादा जावळे-पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला.

समाजाची सरकारकडून घोर निराशा झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षण एल्गार परिषदेच्यावतीने पिंपरी-चिंचवडमध्ये आकुर्डीत आज (दि.६) मराठा आरक्षण समन्वय समिती, मराठा क्रांती मोर्चा व सकल मराठा समाजाच्यावतीने मराठा आरक्षण एल्गार परिषद झाली. त्यानंतर पत्रकारपरिषदेत जावळे पाटील यांनी वरील इशारा दिला.

छावा मराठा युवा महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष धनाजी येळकर पाटील, संभाजी सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष सुधाकरराव माने, प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर शिंदे, भारतीय मराठा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष पी.आर.देशमुख, संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष प्रविण कदम आदी यावेळी हजर होते.

कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता कायदेशीर टिकणारे आरक्षण देऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तात्काळ सोडवा, तोपर्यंत कुठलीही नोकर भरती करू नये, अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाचे काम तात्काळ सुरू करावे, पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता व वस्तीगृहाचा लाभ सरसकट मराठा विद्यार्थ्यांना देण्यात यावा.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातून मिळणाऱ्या कर्ज प्रकरणासाठीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, कोपर्डी घटनेतील आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करावी, बार्टीच्या धरतीवर सारथी सक्षम करावी, मराठा आरक्षण आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, यासह आदी मागण्या या एल्गार परिषदेत करण्यात आल्या.

(Edited by - Ganesh Thombare)