Pune : काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी पक्ष आणि घड्याळ चिन्ह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिले होते. त्यानंतर आज (गुरुवारी ) राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर देणार आहेत. राहुल नार्वेकर सायंकाळी 4.30 वाजता आमदार अपात्रतेच्या निकालाचे वाचन करतील. या निकालाकडे राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांसह राज्याचे लक्ष लागले आहे. या निकलापूर्वी कायदे तज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी या आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. (NCP MLA Disqualification Case)
'आपल्या देशात विधानसभा अध्यक्ष हा एका पक्षाचा असतो. आणि त्यातून त्याने काही पक्ष बदलत आल्यास त्याच्याकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा खूप कमी असते. त्यामुळे फक्त आता सुप्रीम कोर्ट हीच एक भाबडी आशा राहिली,' अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी दिली.
'संसदीय पद्धती आपण इंग्लंडकडून घेतली आहे. त्यानुसार इंग्लंडमध्ये विधानसभा अध्यक्ष हे अंपायरसारखं काम करतात. मात्र, आपल्याकडे विधानसभा अध्यक्ष म्हणजे पक्षाचा सदस्य असतो. त्यामुळे त्याच्याकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा खूप कमी आहे. त्यातून त्या अध्यक्षांनी पक्ष बदलले असतील, तर न्याय मिळण्याची अपेक्षा आणखी कमी होते', असे बापट यांनी सांगितले.
एखादा चुकीचा निर्णय घेतला तर सुप्रीम कोर्टात जाता येते. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा अंतिम मानला जातो. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय चुकीचा घेतला तरी त्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा मार्ग मोकळा असल्याने सध्या सुप्रीम कोर्ट हीच आशा असल्याचे उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केले. तसेच मूळ पक्षाकडे जो व्हीप आहे तोच लागू होणार आहे. त्यामुळे मूळ पक्षाच्या राज्यघटनेचा विचार करावा लागेल, असेदेखील बापट म्हणाले.
संविधानानुसार एकनाथ शिंदे यांच्या बरोबर सर्वात पहिले गेलेले 16 आमदार अपात्र ठरायला हवे होते, पण सुप्रीम कोर्टाने २/३ आमदार एकदम बाहेर पडायला हवे हे सांगितले नाही. मूळ पक्षाने नेमलेला व्हीप हा व्हीप असतो, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे, असेदेखील बापट यांनी स्पष्ट केले.
(Edited By Roshan More)
R
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.