घटनेचे अभ्यासक प्रा. उल्हास बापट यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत दिलेल्या निकालावर मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे. पक्ष कोणाचा आहे हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे. तरीही कालचा निकाल म्हणजे लोकशाहीचे अध:पतन आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रा. बापट यांनी दिली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांची (Ajit Pawar) असल्याचा निकाल काल (6 फेब्रुवारी) केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला. त्यामुळे पक्ष आणि चिन्ह आता अजित पवारांचा झाला आहे. यावरून देशातील राजकारण ढवळून निघाले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा (ECI) निकाल म्हणजे संविधानाचे विकृतीकरण आणि लोकशाहीचे अध:पतन असल्याची टीका घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग पॉवरफुल बॉडी आहे. त्यामुळे त्यांनी योग्य निर्णय घेणे अपेक्षित असते.
पण राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत (NCP) काल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल हे संविधानाचे विकृतीकरण आहे. वास्तविक लोकशाही बळकट व्हावी, यासाठी पक्षांतरबंदी कायदा पारदर्शक करण्याची गरज आहे. त्याऐवजी त्यातून पळवाटा काढण्याचे काम केले जाते. हे चुकीचे आहे, याकडे प्रा. बापट यांनी लक्ष वेधले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
वास्तविक सभागृहातील अध्यक्ष, निवडणूक आयोग, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) हे आपले आधारस्तंभ आहेत, पण दुर्दैव म्हणजे या आधारस्तंभांची विश्वासार्हता कमी होत आहे, असे मत उल्हास बापट यांनी मांडले. पक्ष कुणाचा हे ठरवताना सुप्रीम कोर्टाने स्वच्छ मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. पण त्यांचे पालन होताना दिसत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
आता शेवटची अपेक्षा सुप्रीम कोर्टाकडून आहे. कालचा निवडणूक आयोगाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवावा, असे मला वाटते. फुटून पडलेले लोक म्हणतात पक्ष आमचाच आहे, हे किती गंभीर आहे. म्हणूनच पक्षांतर बंदी कायद्यात पारदर्शकता येणे गरजेचे आहे, असे प्रा. उल्हास बापट यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.
(Edited by Avinash Chandane)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.