आमदार महेश लांडगेंचे मोठे धाडस; थेट शरद पवारांवरच केली टीका

पिंपरी : बारा आमदारांचे गोंधळ घातल्याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी वर्षभरासाठी केलेले निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच अवैध ठरवले. त्यावरून भाजपने विधानसभा अध्यक्षांऐवजी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारलाच टार्गेट करणे सुरु केले आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील भोसरीचे आमदार महेश लांडगे (Mahesh Landage) हे सुद्धा आता या टीका करणाऱ्यांत उतरले आहेत. त्यांनीही मविआ सरकारलाच लक्ष्य केले. या सरकारला हे निलंबन असंवैधानिक ठरवून न्यायालयाने चपराक देत त्यांच्या कानाखाली आवाज काढला असल्याचे ते म्हणाले.

भोसरी, पिंपरी-चिंचवडसह (Pimpri-Chinchwad) राज्यातील प्रश्नांवरही लांडगे आवर्जून मतप्रदर्शन करतात. सर्वोच न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली. पॉलिटिक्स विथ रिसपेक्टच्या आपल्या पॉलिसीनुसार विरोधकांवर सौम्य भाषेत टीका करणाऱ्यांनी दादांची भाषा यावेळी भलतीच जहाल झाल्याचे दिसून आले. तसेच प्रथमच त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रसेचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनाही लक्ष्य केले, हे विशेष. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संविधान, लोकशाही यांचे नाव उठता बसता घेणाऱ्या पवारांनी आता तरी मुख्यमंत्र्यांना शहाणपणाच्या गोष्टी ऐकवाव्यात. नाहीतर सेनेच्या नावाने राष्ट्रवादीचे गहाणखत करून टाकावे, अशी जळजळीत टीका त्यांनी केली.

मविआ सरकारवर हल्लाबोल करताना त्यांनी कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळण्याचे ठरविले असल्याने ते एकापाठोपाठ एक बेकायदा निर्णय घेत आहेत, असे ते म्हणाले. ठाण्याचे शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांना बेकायदा बांधकामाबद्दलचा दंड माफ करण्याचा निर्णयही अशाच बेकायदा पद्धतीने त्यांनी घेतला. आता न्यायालयाच्या वरील निर्णयातून धडा घेऊन आपले बेकायदा वर्तन सरकारने थांबवावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

हा बारा आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव कायद्याच्या दृष्टीने दुर्भाग्यपूर्ण, असंवैधानिक, बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या दृष्टीने कुचकामी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. "हा निर्णय हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. सभागृहात या मतदारसंघाचे प्रतिनिधी नसताना कोणीही प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. त्यामुळे ही फक्त सदस्याला नाही, तर मतदारसंघाला शिक्षा होते" असे मत या निकालात नोंदवण्यात आले आहे. निलंबनाचा निर्णय मागे घ्या अशी विनंती भाजपने सरकारकडे वारंवार केली होती. मात्र, सत्तेच्या गुर्मित असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना व त्यांच्या बगलबच्च्यांनी या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले. सर्वोच्च न्यायालयाने कानफटवल्यानंतरही सत्ताधाऱ्यांची गुर्मी उतरण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळेच या आमदारांना विधीमंडळात प्रवेश द्यायचा की नाही याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील, अशी भाषा भास्कर जाधव यांच्यासारखे नेते करीत आहेत, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.