राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीवरून गंभीर आरोप केला आहे. मोदी सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीमुळे पाकिस्तानच्या शेतकऱ्यांचा फायदा झाला आहे आणि भारतीय शेतकऱ्यांचे अमाप नुकसान झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
पाकिस्तानचे कंबरडे मोडण्याची भाषा करणाऱ्या केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी लादून आपल्याच शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे तब्बल दोन हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा, खासदार अमोल कोल्हे (Dr. Amol Kolhe) यांनी केला आहे.
संसदेच्या बजेट अधिवेशनात अमोल कोल्हे यांनी आज (शुक्रवार) कांदा निर्यातबंदी (Ban on Onion Exports) धोरणावरून केंद्र सरकारवर (Central Government) धारदार टीका केली. राष्ट्रपती द्रौपद्री मुर्मू यांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाच्या प्रस्तावावर बोलताना खा.कोल्हेंनी अस्खलित हिंदीतून आक्रमक भाषण केले. त्यात त्यांनी कांदा निर्यातवरील निर्बंध, मतदारसंघातील रेड झोनचा प्रश्न आणि बिबट्यांचे वाढते हल्ले याकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
भाषणाचा समारोप त्यांनी अयोध्येतील (Ayodhya Ram Mandir) रामलल्लाच्या प्राण प्रतिष्ठेनिमित्त 'ये देश रहना चाहिये, देश का संविधान रहना चाहिये, देश का गणतंत्र रहना चाहिये',अशी भावना व्यक्त करणारी उपरोधिक कविता सादर करून केली.
मतदारसंघातील बिबट्यांची वाढती संख्या आणि दिवसा थ्री फेज लाईट नसल्याने रात्री पिकांना पाणी देण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांवर तसेच पशुधनावरील बिबट्यांचे वाढते हल्ले ही गंभीर आणि ज्वलंत समस्या त्यांनी मांडली. राष्ट्रीय वन्यप्राणी पाहणीनुसार शिरुर मतदारसंघात 500 बिबटे असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांची ही वाढती लोकसंख्या रोखण्यासाठी जु्न्नर वनविभागाने बिबट प्रजनन नियंत्रण प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला असून तो मंजूर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
राष्ट्रपतींनी कायद्यातील बदलाचा मुद्दा आपल्या अभिभाषणात मांडला होता. तो धागा पकडून रेड झोनचा ज्वलंत आणि गंभीर प्रश्न कायद्यात बदल न केल्यामुळे कसा निर्माण झाला याकडे खासदार कोल्हेंनी सरकारचे लक्ष वेधले.
आजही देशात 2 हजार यार्डची मर्यादा असलेला ब्रिटिशकालीन 1903 चा इंडियन डिफेन्स अॅक्ट लागू आहे. त्यामुळे शिरुर मतदारसंघातील भोसरीजवळील दिघी दारुगोळा कोठार परिसरातील दीड ते पावणेदोन लाख घरे ही अनधिकृत ठरली आहेत, याकडे खासदार अमोल कोल्हे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. त्याऐवजी 500 मीटरपर्यंत ही हद्द असलेला 1970 चा स्वातंत्र्यानंतरचा सेफ कायदा अंमलात आणला, तर हा प्रश्न संपेल, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, असे सांगणाऱ्या सरकारच्या धोरणामुळे गेल्या दहा वर्षांत त्यांचे उत्पन्न दुपटीने घटल्याकडे खा. कोल्हेंनी लक्ष वेधले. त्यासाठी त्यांना 2013 मध्ये शेतमालाचा मिळणारा भाव आणि आताच्या भावाची तुलना केली. 'उगानेवाले उगायेगा नही, तो खानेवाला खायेगा क्या' या शब्दांत त्यांनी बळीराजाचा गांभीर्याने विचार करण्याची केंद्र सरकारला. विनंती केली.
(Edited by Avinash Chandane)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.