पुणे पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच स्थायी समिती होणार अस्थायी ?

पुणे : महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या अस्तित्वाबाबतचा अभिप्राय मागविला असताना येत्या सोमवारी स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकाच्या बैठकीत अंदाजपत्रक सादर करणार असल्याचा पुनरूच्चार महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने (Hemant Rasne) यांनी केला.मुदत संपण्याच्या दिवशी (ता.१४) स्थायी समितीची बैठक असून या बैठकीत तो मान्य केला जाईल.त्यानंतर त्याचे काय करायचे, ते प्रशासनाने ठरवावे असे रासने यांनी स्पष्ट केले.

निवडणूक काळात नवीन महापालिका अस्तित्वात येत नाही. स्थायी समिती विसर्जित होत नाही, असा दावा करत महापालिकेची मुदत संपल्यानंतरही स्थायी समितीचे कामकाज सुरूच ठेवावे, असे पत्र स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहे. त्यावर आता प्रशासनाने राज्यशासनाकडे धाव घेत या प्रकरणी मार्गदर्शन करण्याची मागणी नगरविकास विभागाकडे केली आहे.

पुणे पालिकेतील स्थायी समितीचा वाद राज्य सरकारच्या दारात पोहोचला आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६ नुसार,महापालिकेची मुदत १४ मार्च रोजी संपत आहे.त्यामुळे पालिका सदस्यांकडे असलेली पदेही संपुष्टात येतील.या अनुषंगाने राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्तीही केली आहे.मात्र,या नियुक्तिला आक्षेप घेत स्थायी समिती अध्यक्ष रासने यांनी महापालिका आयुक्तांना नोटीसवजा पत्र पाठविले आहे. त्यात, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ३० मधील ३ पोटकलम २ नुसार,सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात येतील तेव्हा स्थायी समितीचे जे सदस्य पदावर असतील तर ते पोटकलम २ नुसार, नवीन समितीची निवडणूक झाल्यावर आपल्या पदावरून रिक्त होतील, असे नमूद केले आहे.

स्थायी समिती ही वैधानिक समिती असून ही समिती सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर नव्याने गठीत होणाऱ्या समितीपर्यंत अस्तित्वात राहिल, असा दावा करण्यात आला.त्यानुसार, मार्गदर्शन व्हावे असे, पत्र पालिकेचे नगरसचिव शिवाजी दौंडकर यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविले आहे. त्यामुळे, शासनाच्या अभिप्रायानंतर स्थायी समिती अस्तित्वात राहणार की तीची मुदतही संपणार हा वाद निकाली निघणार आहे.