Tax Relief PCMC : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अखत्यारित येणाऱ्या संरक्षित क्षेत्रातील (रेड झोन) नागरिकांना दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे तळवडे, भोसरी, दिघीतील हजारो मिळकतींना दिलासा मिळणार आहे.
या निर्णयाचे स्वागत स्वतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे. अजित पवार म्हणाले आहे की, महानगरपालिका प्रशासनानं मिळकत कराच्या सामान्य करात तब्बल 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. दरम्यान, अजितदादांच्या निर्देशानुसार ही सवलत देण्यात आली आहे, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांनी केला आहे.
महापालिका आयुक्त शेखर सिंग यांनी मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या आणि सर्वसाधारण बैठकीत रेड झोनमधील मालमत्तांना सामान्य करात 50 टक्के सवलतीस मान्यता दिली. या निर्णयामुळे निगडी, तळवडे, चिखली, दिघी, भोसरीतील येथील हजारो रेड झोनबाधित मिळकतींना दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी एप्रिल 2026 पासून होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड, देहूच्या हद्दीत भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाचे केंद्रीय आयुध डेपो आहेत. मंत्रालयाने संरक्षण दलाच्या भिंतीपासून २००० यार्डांपर्यंत संरक्षित क्षेत्र (रेड झोन) म्हणून अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. देहूरोड ॲम्युनिशन डेपो आणि दिघी मॅगझिन डेपो या दोन्ही ठिकाणी महापालिका हद्दीतील किवळे, तळवडे, चिखली, निगडी, भोसरी, दिघीमधील काही भाग त्यामध्ये येतो. मात्र येथे विकसकाम करण्यास बांधकाम करण्यास मर्यादा असल्याने रेड झोन हद्द कमी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे.
रेड झोन परिसरात बांधकामांवर निर्बंध असतात. महापालिकेकडून देखील त्यांना फारशा सुविधा मिळत नसल्याची तक्रार येथील नागरिक करतात. सुविधा मिळत नसताना मात्र महापालिका कर वसूल करते त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांमध्ये नाराजी होती. त्यामुळे सामान्य करात तब्बल 50 टक्के सूट देत या नागरिकांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. पालकमंत्री अजित पवार यांनी यासाठी पुढाकार घेतल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या दृष्टिने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.