Pune News : पुणे महापालिकेकडून आता राज्य शासनाला जुनी पार्किंग पॉलिसी रद्द करण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. ही पार्किंग पॉलिसी रद्द झाल्यास नव्याने शहरातील सर्व रस्त्यांवर पार्किंग धोरण लागू करून त्या माध्यमातून कोट्यावधींचा शुल्क नागरिकांकडून वसूल करण्याचा डाव राज्य सरकारचा असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाकडून करण्यात आला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले, पुणे शहरातील नागरिकांवर जिझिया कर लावण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे सरकार करत आहे. त्याला केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा आशीर्वाद आहे.
पुणे शहरातील रस्त्यांवर पार्किंग शुल्क आकारण्यासंदर्भात 2018 मध्ये पार्किंग पॉलिसी तयार करण्यात आली होती. ही पार्किंग पॉलिसी प्रायोगिक तत्त्वावर सहा रस्त्यांवरती लागू करण्यात येणार होती. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावरती भाजपने नागरिकांची नाराजी ओढू नये म्हणून त्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलली होती.
या पॉलिसीचा उद्देश हा रस्त्यावर पार्किंग करणाऱ्यांना अतिरिक्त शुल्क आकारून जास्तीत जास्त नागरिकांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापर करायला प्रोत्साहित करणे हा होता.
जगाच्या पाठीवर फक्त पुण्यामध्ये 35 ते 40 लाख वाहन आहेत. हा विक्रम पुणे शहराच्या नावावर असताना याचाच फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न काही मंडळींचा सुरू आहे. राज्य सरकारमधील काही मंडळींकडून या शहरावर दादागिरी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून त्यांचा पुणेकरांना लुबाडण्याचा डाव आहे. या विरोधात आम्ही न्यायालयात आणि रस्त्यावरती लढा देणार आहोत, असा इशारा प्रशांत जगताप यांनी दिला.
महापालिकेच्या आयुक्त आणि प्रशासक असलेल्या राजेंद्र भोसले यांचा अवघा सात महिन्यांचा कार्यकाल बाकी आहे. त्यांनी सभागृह अस्तित्वात असताना नगरसेवकांनी तयार केलेला पार्किंग पॉलिसीचा प्रस्ताव रद्द करावा, असा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवला आहे. ती पॉलिसी रद्द करून नवीन पॉलिसी त्यांना तयार करायचे आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव एका खासगी कंपनीच्या फायद्यासाठी पाठवला असून ही कंपनी दीड हजार कोटी रुपये पुणेकरांच्या खिशातून पार्किंग शुल्काच्या माध्यमातून काढणार आहे.
जगात आणि देशात जेवढे पार्किंगचे शुल्क नाहीत तेवढा पार्किंगच्या शुल्क या माध्यमातून वसूल करण्याचा कंपनीचा डावा असून यातून राजेंद्र भोसले यांचा रिटायरमेंटची सोय करण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, असा सवाल उपस्थित होत असल्याचं जगताप यांनी सांगितलं.
राज्य सरकारची नियत जर साफ असेल तर त्यांनी हा प्रस्ताव तातडीने रद्द करणे आवश्यक आहे. तरी हा प्रस्ताव रद्द न केल्यास रस्त्यावर उतरून तसेच कोर्टाच्या माध्यमातून आम्ही लढा देणार आहोत, असे जगताप म्हणाले. तसेच पुण्याचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह सर्व आमदार खासदारांनी या आता प्रस्तावाला विरोध करावा असे आवाहन देखील जगताप यांनी केले.
(Edited By Roshan More)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.