Pune APMC : भाजप सत्ताधारी असलेल्या पुणे बाजार समितीवर मोठी कारवाई : फडणवीस सरकारचा संचालक मंडळाला दणका

Pune News, 20 Sep : भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सतत वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैरव्यवहार प्रकरणात आता थेट राज्य सरकारने हस्तक्षेप करत कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे आता भाजपप्रणित पॅनलची सत्ता असलेल्या बाजार समितीवर फडणवीस सरकारलाच कारवाई करावी लागत असल्याचं दिसत आहे.

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळावर 2002 साली भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले होते. या आरोपांमुळे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते. त्यानंतर तब्बल 20 वर्षे प्रशासकांच्या माध्यमातूनच बाजार समितीचा कारभार चालवला गेला.

त्यानंतर 2 वर्षांपूर्वी पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपप्रणित पॅनेलने राष्ट्रवादीप्रणित पॅनेलचा पराभव केला. मात्र, परिस्थिती काही बदल्याचं पाहायला मिळालं नाही. कारण नव्याने अस्तित्वात आलेल्या संचालक मंडळवरही गंभीर आरोप होऊ लागले. सातत्याने होणाऱ्या आरोपानंतर 2023 मध्ये तत्कालीन पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या कारभारावर चौकशीचे आदेश दिले होते.

त्याचे पुढे काहीच न झाल्यामुळे आता पुन्हा एकदा राज्य सरकारने हस्तक्षेप करत बाजार समितीतील बेकायदा निविदा प्रक्रिया, गाळे, टपऱ्या व पेट्रोलपंप वाटप तसेच अनधिकृत स्टॉल हटविण्याचे आदेश दिलेत. तसंच शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करून त्याचा अहवाल पणन संचालकांनी सादर करावा असे आदेशही दिले आहेत.

दरम्यान, याच बाजार समितीतील माजी मंत्री गैरव्यवहाराविषयी आमदार सदाभाऊ खोत यांनी पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार खोत यांनी बाजार समितीवर यापूर्वी लावलेल्या चौकशीचे काय झाले? असा सवाल करत पणन संचालक मंडळच गैरकारभार करत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. शिवाय बाजार समितीचा पेट्रोलपंप हा कोणतीही निविदा न काढता चालवायला दिल्याचा आरोप करत याबाबत चौकशी करण्याची मागणी खोत यांनी केली होती.

यावर पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी कारवाईचे आश्वासन देत बाजार आवारात संचालक मंडळाच्या काळात चुकीच्या गोष्टींवर कारवाई करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाल्याचं सांगितलं होतं. मात्र, प्रत्यक्षात बाजार समितीत कोणतीही कार्यवाही झाली नव्हती. अखेर सहकार व पणन मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी अमोल भिसे यांनी पणन संचालक विकास रसाळ यांना पत्र पाठवून पणनमंत्री रावल यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार गैरव्यवहारावरील कारवाईचा अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिलेत.

राज्य सरकारने काय दिलेत आदेश?

त्यामुळे आता राज्य सरकारने बाजार समितीवर कारवाईचा बडगा उगारल्यामुळे आता तरी येथील गैरव्यवहारांना आळा बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संचालक मंडळाच्या काळातील बेकायदा निविदा रद्द करून ती प्रक्रिया ई-निविदा पद्धतीने राबवावी. विद्यमान संचालक मंडळाच्या कालावधीतील ज्या कामांमध्ये जाहीर सूचना किंवा ई-निविदा न देता ठरावाद्वारे दिलेली कामे रद्द करावी.

ई-निविदा देताना विशिष्ट अटी न टाकता सर्वसामान्य अटी-शर्ती असाव्यात, तसेच मंजूर आकृतिबंधापेक्षा अतिरिक्त नोकर भरती केली असल्यास ती रद्द करण्यात यावी. तसंच संचालक मंडळ कालावधीत वाटप केलेले स्टॉल, टपऱ्या, दुकाने, गाळे, मोकळ्या जागा, पेट्रोल पंप रद्द करावेत. शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.