Manoj Jarange Patil : मोठी बातमी! जरांगे-पाटलांना न्यायालयाचा दिलासा, दुसरीकडे फटकारलं; कोर्टात काय घडलं?

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांना शिवाजीनगर न्यायालयानं दिलासा दिला आहे. जरांगे-पाटील यांच्याविरोधात काढलेले अटक वॉरंट न्यायालयानं रद्द केलं आहे. तीन हजारांच्या जातमुचकल्यावर अटक वॉरंट रद्द करण्याचा निर्णय न्यायालयानं दिला आहे.

मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळण्यासाठी मनोज जरांगे हे गेल्या वर्षभरापासून लढा देत आहेत. दहा वर्षांपूर्वी मनोज जरांगे-पाटील ( Manoj Jarange Patil ) आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी एका नाटकाच्या प्रयोगाचे आयोजन केलं होतं. त्या नाटकाच्या प्रयोगाचे पूर्ण पैसे संबंधित नाट्य निर्मात्याला दिले नाही. त्यामुळे नाट्य निर्मात्याने कोथरूड पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली होती. यावरून पोलिसांनी जरांगे-पाटील यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी जरांगे-पाटील यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. मागील सुनावणीसाठी जरांगे-पाटील न्यायालयात हजर झाले नव्हते. त्यामुळे न्यायालयानं जरांगे-पाटील यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केलं होतं. याप्रकरणी आज न्यायालयात सुनावणी होती. त्यासाठी जरांगे-पाटील मध्यरात्री दोन ते अडीच वाजण्याच्या सुमारास पुण्यात दाखल झाले होते. प्रकृती ठीक नसल्यानं जरांगे-पाटील रूग्णवाहिकेतून पुण्यात आले होते.

शुक्रवारी दुपारी न्यायालयात त्यांच्या विरोधात काढण्यात आलेल्या अटक वॉरंटवर सुनावणी झाली. त्यावेळी जरांगे-पाटील गेल्या सुनावणीसाठी अनुपस्थित का राहिले नाही, याची कारणे सांगत मेडिकल सर्टिफिकेट न्यायालयात सादर करण्यात आलं. न्यायालयाचा कोणताही अवमान करण्याची इच्छा जरांगे-पाटील यांची नसल्याचं वकिलांनी सांगितलं.

आजच्या सुनावणीसाठी देखील प्रकृती ठीक नसताना डॉक्टरांच्या सल्ल्याने जरांगे-पाटील रूग्णवाहिकेतून हजर झाल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यानंतर कागदपत्रांची शहानिशा करून जरांगे-पाटील यांनी कोर्टात अनुपस्थितीत राहण्याची दिलेली कारणे पटल्यानं त्यांचा तीन हजार रूपयांच्या जातमुचकल्यावर अटक वॉरंट रद्द करण्यात आलं.

न्यायालयानं फटकारलं...

यावेळी पुणे न्यायालयानं जरांगे-पाटलांना फटाकारलं आहे. जरांगे-पाटलांनी समाजमाध्यमांत न्यायालयासंदर्भात आक्षेपार्ह विधान केल्याची बाब समोर आली आहे. याबद्दल न्यायालयानं म्हटलं, "अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि न्यायालयाचा अवमान होईल, अशी टिप्पण्णी करण्यापासून प्रत्येकानं टाळलं पाहिजे. त्यामुळे अवास्तव कारवाई म्हणजे न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाईस समोरे जाण्याची वेळ येणार नाही."

"सद्यस्थितीत आरोपीनं न्यायालयाबाबत अथवा न्यायालयाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याबाबत टिप्पण्या केलेल्या आहेत. त्यासंदर्भात कारवाई करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. न्यायालय आपल्या भूमिकेवर ठाम असून अशा प्रकारच्या टिप्पणीमुळे कोणताही उचित अथवा अनुचित प्रभाव पडणार नाही. जरांगे-पाटील यांनी यापुढे टिप्पणी करताना दक्षता बाळगावी," अशा शब्दांत न्यायालयानं ठणकावलं आहे.