PMC News : निकालापूर्वीच विजयी आमदारांचे टेन्शन महापालिकेने वाढवले; कार्यकर्त्यांना दिली तंबी

Pune News : राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया पार पडली आहे. आता शनिवारी मतमोजणी होणार असून सबंध महाराष्ट्राच्या लक्ष या मतमोजणीकडे लागले आहे. तत्पूर्वी काही हौशी कार्यकर्त्यांनी आत्तापासूनच आपल्या नेत्यांचे बॅनर लावून अभिनंदन करण्यास सुरुवात केली आहे.

निकालानंतर तर या हौशी कार्यकर्त्यांच्या उत्साहाला आणखीन उधान येण्याची शक्यता आहे. ही शक्यता लक्ष्यात घेत पुणे महापालिकेने विजयी होणाऱ्या आमदार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना तंबी दिली असून कलम 244 245 अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

बुधवारी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत अखेरचे मतदान होईपर्यंत नेते आणि कार्यकर्ते विविध माध्यमातून आपल्याला जास्तीत जास्त मतदारांना आपल्या बाजूला वळवण्याचा प्रयत्न करत होते. ही मतदान प्रक्रिया पार पडल्यानंतर आता नेत्या आणि कार्यकर्त्यांना निकालापूर्वीच विजयाची स्वप्न पडू लागले आहेत. त्यामुळे अनेक मतदारसंघांमध्ये नेत्यांचे बॅनर लागण्यास सुरुवात झाली आहे.

निकालानंतर तर या बॅनर आणि पोस्टरबाजीला उधान येणार असल्याचे दिसते आहे . या परिस्थितीचा अंदाज आल्यामुळे महापालिका प्रशासन सतर्क झाले आहे. या दृष्टिकोनातून महापालिकेने एक आदेश जारी केले आहे. या आदेशाद्वारे नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना सूचना देण्यात आले आहेत.

महापालिकेने जारी केलेल्या आदेश म्हटले आहे की, उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने वेळोवेळी विस्तृत आदेश पारित केलेले आहेत. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या परवाना व आकाशचिन्ह विभागामार्फत शहरातील अनधिकृत / विनापरवाना होर्डिंग, बोर्ड, बॅनर, पोस्टर, किऑक्स, झेंडे, भित्तीपत्रके लावल्यास कारवाई करण्यात येते. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर अनधिकृत / विनापरवाना होर्डिंग, बोर्ड, बँनर, पोस्टर, किऑक्स, झेंडे, भित्तीपत्रके उभारण्यात येणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी.

...तर कारवाईला समोर जा

महापालिकेने जर विनापरवानगी फलक, विनापरवाना होर्डिंग, बोर्ड, बॅनर, पोस्टर, किऑक्स, झेंडे, भित्तीपत्रके लावल्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 244, 245 व महाराष्ट्र महानगरपालिका आकाशचिन्हे व जाहिरात प्रदर्शित करण्याचे नियमन आणि नियंत्रण नियम 2022 मधील तरतुदींनुसार आणि महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायदा 1995 नुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.