Pune News : जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या जिल्हा न्यायाधीश आणि पुणे पोलिसांची नुकतीच एकत्रित बैठक पार पडली. या बैठकीत पोलिसांकडून होणाऱ्या दिरंगाईवर बोट ठेवत जिल्हा न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली. सुनावणीदरम्यान अनेकदा तपास अधिकारी उपस्थित राहत नसल्याबाबत वर्षानुवर्षे सूचना देऊन हे पोलिस फारसे गंभीर राहत नसल्याचे चित्र नेहमीच दिसत नसल्याबाबत न्यायाधीशांनी पोलिसांचे कान उपटले.
विविध गुन्ह्यांतील आरोपींना समन्स आणि वॉरंट बजावण्यात दिरंगाई करणे. जामीन अर्जाच्या सुनावणीत उपस्थित न राहता केवळ अहवाल सादर करणे. तसेच धनादेश न वटल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात पुणे पोलिसांकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याची खंत व्यक्त करत जिल्हा न्यायाधीशांनी पुणे पोलिसांना झापले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
‘धनादेश न वटणे’ या प्रकरणात आरोपींना ‘समन्स’ आणि ‘वॉरंट’ बजावण्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी शहर पोलिसांना पत्र पाठवून कळवले होते. त्यानंतर शिवाजीनगर जिल्हा व सत्र न्यायालयात नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीत धनादेश न वटण्याच्या प्रकरणात विशेष मोहीम राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी ‘पाच वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक काळ न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर मार्गी लावण्याबाबत समन्स आणि वॉरंटची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून, अहवाल न्यायालयास लवकरात लवकर सादर करण्याच्या सूचना सर्व पोलिस ठाण्यांना दिल्या आहे.
दरम्यान, जामीन अर्जावर पोलिसांनी आपले म्हणणे सादर न करणे, आरोपपत्र वेळेत दाखल न करणे किंवा तपासातील त्रुटींमुळे आरोपींना जामीन मिळाल्याचे प्रकार गेल्या केल्या काही दिवसांपासून घडताना दिसत आहेत. त्यामुळे धनादेश न वटण्याच्या प्रकरणात प्रभावी कार्यवाही होत नसल्याने अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आरोपी मोकाट सुटत आहेत.
(Edited by Sudesh Mitkar)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.