Pune News: सांस्कृतिक शहर अशी ओळख असणाऱ्या पुण्यातील गुन्हेगारी वेगाने वाढली आहे. त्यामध्येही रस्त्यावर गोंधळ घालणाऱ्या टोळक्यांपासून एखाद्या संदेशाद्वारे नागरिकांना लाखो रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या सायबर चोरट्यांचा धुमाकूळ सुरू आहे.
या गुन्हेगारीला आळा घालण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. शहराच्या कायदा-सुव्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या गुन्हेगारांवर पोलिसांची जरब असायला हवी, अन्यथा पोलिसांचा वचक आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होईल.
पुण्याच्या कोरेगाव पार्कमधील सुमनदेवी तालेरा यांची चंदननगर परिसरातील जागा आहे. काही नातेवाइकांनी ही जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार त्यांनी पोलिसांत दिली आणि गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. आठ महिन्यांच्या तपासानंतर हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर तालेरा यांनी पोलिस न्याय प्राधिकरणात धाव घेतली. त्यानंतरही तालेरा न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
दुसरी घटना आहे सहकारनगरमधील. येथील शोभना डेंगळे या ज्येष्ठ महिलेची सदनिका बिल्डरने अद्याप त्यांच्या नावावर करून दिलेली नाही. काही वर्षांपासून त्या न्यायासाठी झगडत आहेत. वयाच्या पंचाहत्तरी ओलांडलेल्या या दोन्ही ज्येष्ठ महिलांना न्यायासाठी झगडावे लागत आहे. पोलिसांच्या कारभाराबद्दल ही दोन प्रातिनिधिक उदाहरणे पुरेशी आहेत. आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असताना, त्यांच्या तपासाचा वेग आणि नागरिकांना मारावे लागणारे हेलपाटे, या गोष्टी जनतेच्या मनातील पोलिसांविषयीच्या प्रतिमा काय आहे, हे दाखवून देतात.
एकूण परिस्थिती पाहता, सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळख असलेल्या पुण्यावर आता गुन्हेगारीचे सावट गडद होत चालले आहे. पुणे शहरात पोलिसांच्या नोंदीनुसार ३८ हजार गुन्हेगार वास्तव्यास असून. त्यात सराईत गुन्हेगारांचे प्रमाण आठ ते दहा हजारांपर्यंत आहे. गुन्ह्यांचे प्रमाणही झपाट्याने वाढत असून, पोलिसांसमोर या गुन्हेगारीला लगाम घालण्याचे मोठे आव्हान आहे.
कल्याणीनगरमधील पोर्शे अपघात, बोपदेव घाटातील सामूहिक बलात्कार, स्वारगेट बस स्थानकातील अत्याचार, टोळीयुद्धातून घडलेले खून ही उदाहरणे पुरेशी आहेत. महिलांवरील अत्याचार, स्ट्रीट क्राइम, आर्थिक व सायबर फसवणूक, खून, टोळीयुद्ध, अमली पदार्थांची तस्करी अशा गुन्ह्यांनी शहराला विळखा घातला आहे. पुण्यात दरवर्षी अशा गुन्ह्यांचा आलेख चढता आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांना अधिक कार्यक्षमतेने काम करावे लागेल.
पुणे शहरात दरवर्षी सरासरी सात ते आठ हजार गुन्हे नोंदवले जात होते. मात्र, २०२१ नंतर त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. ही आकडेवारी केवळ वाढती गुन्हेगारी दर्शवत नाही, तर समाजातील अस्थैर्य अधोरेखित करीत आहे. गुन्ह्यांच्या स्वरूपातही गेल्या काही वर्षांत बदल झाला आहे. पारंपरिक स्वरूपाच्या चोरी, दरोडा, खुनाच्या घटनांबरोबरच आर्थिक फसवणूक, सायबर गुन्हेगारी, महिलांवर बलात्कार, विनयभंग, हुंडाबळीच्या घटना वाढल्या आहेत. २०२४मध्ये बलात्काराच्या ५०५, तर विनयभंगाच्या ८६४ घटना नोंदविल्या गेल्या.
कोल्हापूरमधील एका महिला न्यायासाठी स्वारगेट पोलिस ठाण्याचे उंबरठे झिजवत आहे. या महिलेने सध्या अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या पतीने तिला मारहाण आणि मानसिक छळ केल्याची तक्रार दिली आहे. पोलिस ठाण्यात अनेक चकरा मारल्यानंतर स्वारगेट पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. परंतु पती आणि सासू-सासऱ्याच्या विरोधात पुढील कायदेशीर कारवाई झालेली नाही. दोन्ही मुली पित्याकडे अमेरिकेत असून, त्या मातेला हव्या आहेत.
यासाठी ही महिला स्वारगेट पोलिस ठाणे आणि न्यायालयात पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, न्याय पदरात पडत नसल्याचे हताश होण्याची वेळ महिलेवर आली आहे. महिला अत्याचारांच्या घटना वाढत आहेत. त्यात आणखी एखादी गंभीर घटना घडल्यानंतरच पोलिस खडबडून जागी होणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
सध्या पुणे शहरात सुमारे ११ हजार पोलिस अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. परंतु शहराची वाढती लोकसंख्या, विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र, वाहतूक समस्या आणि गुन्ह्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता हे मनुष्यबळ अत्यंत अपुरे आहे. दर ७०० नागरिकांमागे केवळ एक पोलिस अधिकारी कार्यरत आहे, तर संयुक्त राष्ट्रांच्या निकषांनुसार ४५० नागरिकांमागे एक पोलिस असणे आवश्यक आहे.
अपुरे मनुष्यबळ पाहता नागरिकांनीही जागरूक राहून पोलिसांना सहकार्य करण्याची गरज आहे. तपासाचे प्रमाण गुन्ह्यांच्या तुलनेत तपास पूर्ण होण्याचे प्रमाण समाधानकारक नाही. पोलिसांकडून सुमारे ७० टक्के गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण केल्याचा दावा केला जातो. मात्र, अनेक गुन्ह्यांमध्ये अद्याप आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये विलंब, साक्षीदारांचे बदलते जबाब आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे अनेक गुन्हे ‘अनसॉल्व्हड’ राहतात.
पुण्यातील खराडीमधील प्राइड आयकॉन या इमारतीमधील ‘मैग्नटेल बीपीएस अ‍ॅण्ड कन्सल्टंट’ बनावट कॉल सेंटरचा पुणे पोलिसांनी पर्दाफाश केला. या कॉल सेंटरमध्ये सव्वाशे कर्मचारी काम करीत होते. त्यांच्याकडे रोज तब्बल एक लाख अमेरिकन नागरिकांचा डेटा देण्यात येत होता. ‘डिजिटल अरेस्ट’ची भीती दाखवत अमेरिकेतील नागरिकांकडून लाखो रुपये उकळत असल्याची बाब पोलिस तपासात समोर आली.
गुन्हे शाखेने गुजरात, राजस्थानमधील पाच आरोपींना अटक केली. मुख्य सूत्रधारासह तिघे अद्याप फरार आहेत. पोलिसांनी २०२१ मध्ये बाणेर परिसरात, तर २०२२ साली हिंजवडी परिसरात बनावट कॉल सेंटरवर छापा टाकला होता. डिजिटल व्यवहार वाढल्याने सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण गगनाला भिडले आहे.
ओटीपी, केवायसी अपडेटच्या नावाखाली दररोज नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे. २०२३ मध्ये १,१०८ फसवणुकीचे गुन्हे नोंदले गेले, पण २०२४ मध्ये ही संख्या दोन हजारांवर गेली आहे. सायबर गुन्ह्यांचा छडा लागण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. पोलिसांच्या स्थानिक यंत्रणांना त्यांचा छडा लावणे कठीण जात आहे. ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून ज्येष्ठ महिलांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्याच्या दोन घटना नुकत्याच घडल्या.
शहर आणि उपनगरांमध्ये बांगलादेशी नागरिक बेकायदा वास्तव्यास आढळून येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी पोलिसांनी केलेल्या छापासत्रात ही बाब उघडकीस आली. या घुसखोरीचे स्वरूप केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही, तर स्थानिक सुरक्षेसाठीही गंभीर बाब आहे. गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये या घुसखोरांचा सहभाग असल्याचे पूर्वीच्या घटनांवरून दिसून आले आहे.
बेकायदा राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांकडे बनावट कागदपत्रे, आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्रे आढळली. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ते देशात राहत होते व काहीजण कामधंदा करत होते. गुप्तचर यंत्रणा, पोलिस विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाला समन्वय ठेवत या प्रकरणांवर लक्ष ठेवावे लागेल. केवळ पोलिसांवरच सर्व जबाबदारी टाकून चालणार नाही. नागरिकांनीही सजग राहणे गरजेचे आहे. घर भाड्याने देताना किंवा कामावर घेताना ओळखपत्रांची शहानिशा करावी लागणार आहे.
गुन्हेगारांकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
गुन्ह्यांच्या पद्धतीत झालेला बदल
गुन्हेगारांना राजकीय वरदहस्त
अपुरे मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री
अपुऱ्या प्रशिक्षणामुळे सायबर गुन्ह्यांवर कारवाई कठीण
पोलिसांवर वाढलेला तणाव, सुट्यांचा अभाव
८,३१७ - २०२१
१०,९६२ - २०२२
११,९७४ - २०२३
१२,९५४ - २०२४
वैष्णवी हगवणे हुंडाबळी प्रकरणाने संपूर्ण राज्य ढवळून निघाले. पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, पुण्यात दररोज किमान तीन महिलांवर अत्याचार होतात. अशा गुन्ह्यांची संख्या वाढण्यामागे गुन्ह्यांची तातडीने नोंद केली जात असल्याचे कारण पोलिसांकडून पुढे केले जाते, पण केवळ तक्रार नोंदवणे पुरेसे नाही. त्यावर वेळीच, कठोर आणि वेगवान कारवाई होणे अपेक्षित आहे. सामाजिक मानसिकता, शिक्षणाची कमतरता आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील विलंब यामुळे महिला अत्याचाराचे प्रमाण वाढत चालले आहे.
गल्लीबोळात कोयता घेऊन फिरणारे गुंड, किरकोळ कारणावरून हाणामाऱ्या, ‘खाकी’चा धाक न राहिलेल्या टोळक्यांचा दहशतवाद हे आजचे पुणे आहे. यामध्ये सामान्य नागरिकांना विनाकारण त्रास दिला जातो, वाहनांची तोडफोड केली जाते, मोबाईल हिसकावले जातात, पैसे जबरदस्तीने घेतले जातात.
पोलिसांनी सराईत गुन्हेगारांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण (मकोका) आणि ‘एमपीडीए’ कायद्यान्वये कारवाई करण्याची गरजेचे आहे. ‘स्ट्रीट क्राइम’च्या गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांचे प्रमाण ३० टक्क्यांहून जास्त आहे, ही बाब अधिक चिंतेची आहे. याकडे सामाजिक न्याय आणि पोलिस यंत्रणेने लक्ष देण्याची गरज आहे. शहरात टोळीयुद्धात खुलेआम गोळ्या झाडल्या जातात, कोयते घेऊन रस्त्यांवर गर्दीमध्ये गुंड हिंडतात, पोलिस गस्त असतानाही गुन्हे केले जातात.
अनेकदा पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवून घेतली जात नाही. पैशांची मागणी केली जाते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अशा लाचखोर अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. शिवाय, हुक्का पार्लर हॉटेल चालकाकडून हप्ता घेणाऱ्या एका पोलिस उपनिरीक्षकाला निलंबित करण्यात आले. अशा कारणांमुळे सामान्य माणसाच्या मनात पोलिसांविषयीचा विश्वास कमी होत चालला आहे.
९३७ - २०२१
१,१५२ - २०२२
१,३९० - २०२३
१,५३५ - २०२४
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
