रूपी बँक : संचालकांच्या मालमत्ता विकल्या तरी मिळणार केवळ शंभर कोटी

पुणे : रुपी सहकारी बॅंकेत (Rupee co. operative Bank) गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी तत्कालीन संचालक आणि अधिकाऱ्यांवर एक हजार ४९० कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. परंतु अद्याप एकाही संचालकाच्या जप्त मालमत्तेची विक्री झालेली नाही. संचालकांची मालमत्ता विकली तरी केवळ शंभर कोटी रूपयांची वसुली होणार आहे. उर्वरित १३९० कोटी रूपये कसे वसूल करणार हा प्रश्‍न आहे.

रुपी बॅंकेत फेब्रुवारी २००२ मध्ये तत्कालीन संचालक आणि काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे समोर आले. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. सुमारे सहा वर्षे प्रशासकांमार्फत बँकेचे कामकाज सुरू होते. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुन्हा दोन संचालकांमार्फत बॅंकेचे कामकाज सुरू होते. परंतु तोटा वाढतच गेला. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून २०१३ मध्ये बॅंकेच्या व्यवहारावर निर्बंध लादण्यात आले.

२०१६ मध्ये चौकशी पूर्ण झाली. तत्कालीन १५ संचालकांसह इतर अधिकारी अशा एकूण ६९ जणांविरुध्द चुकीच्या पद्धतीने कर्जवाटप आणि गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर कलम ८८ नुसार एक हजार ४९० कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. परंतु तत्कालीन संचालक आणि अधिकाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्यास तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. त्यात दोन वर्षे गेल्यानंतर पुन्हा चार वर्षे सुनावणी प्रक्रियेत गेली.

या संदर्भात २०२१ मध्ये अंतिम चौकशी अहवाल देण्यासाठी एका सनदी अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली. तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती उठविण्यात आली. मार्च २०२२ मध्ये चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला. संबंधित संचालक आणि अधिकाऱ्यांचे बॅंक खाती गोठविण्यात आली. त्यांच्या ६५ सदनिका आणि १३ प्लॉटस॒ यांच्यावर प्रतिकात्मक जप्ती आणण्यात आली. त्यापैकी ९ संचालक आणि १६ अधिकाऱ्यांच्या २३ मालमत्तेचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आला आहे, अशी माहिती रुपी बॅंकेचे विशेष वसुली अधिकारी मधुकांत गरड यांनी दिली.

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ठेव विमा (डीआयसीजीसी) महामंडळाकडून बँकेच्या ६४ हजार २४ ठेवीदारांच्या पाच लाखांपर्यंतच्या सातशे कोटींच्या ठेवी परत करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी आत्तापर्यंत ५५० कोटींच्या ठेवी परत करण्यात आल्या आहेत. तत्कालीन संचालकांच्या मालमत्ता वसुलीची प्रक्रिया गतिमान करण्यात यावी, अशी मागणी ठेवीदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

रुपी बॅंकेच्या तत्कालीन काही संचालक आणि अधिकाऱ्यांनी निर्बंध असूनही मालमत्ता हस्तांतर आणि विक्री केल्याची बाब समोर आली आहे. संबंधित खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रद्द करण्याबाबत न्यायालयात अर्ज करण्यात आला आहे, अशी माहिती सहकार विभागाकडून देण्यात आली.

तत्कालीन संचालकांच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे. पुढील एक-दोन महिन्यांत २३ मालमत्तांची लिलावामध्ये विक्री करण्यात येईल. उर्वरित मालमत्तेच्या विक्रीबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. या सर्व विक्री प्रक्रियेतून केवळ शंभर कोटी वसूल होतील, असा अंदाज आहे, असे विशेष वसुली अधिकारी मधुकांत गरड यांनी सांगितले