Pune News : शिरूरच्या ७१ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक; निवडणुका होईपर्यंत गावगाडा अधिकाऱ्यांच्या हाती

Shirur Gram Panchayat : शिरूर तालुक्यात मुदत संपलेल्या तब्बल ७१ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे गावातील लोकप्रतिनिधींचा कारभार संपुष्टात येऊन आता विस्ताराधिकारी आणि अंगणवाडी पर्यवेक्षिका गावचे कारभारी बनले आहेत. विशेष म्हणजे, काही अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर एक-दोन नव्हे, तर तब्बल दहा ग्रामपंचायतींची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी याबाबत आदेश काढले आहेत. प्रशासकांचा कार्यकाळ ८ सप्टेंबर २०२६ पासून सुरू झाला असून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपर्यंत हे प्रशासक ग्रामपंचायतींचा कारभार पाहणार आहेत.

एकाच अधिकाऱ्याच्या खांद्यावर अनेक गावांचा भार

शिरूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत चालविण्यासाठी विस्ताराधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका आणि इतर अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक ग्रामपंचायतींची जबाबदारी देण्यात आल्याने प्रत्यक्षात प्रत्येक गावाला किती वेळ देता येणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कामकाजापासून विकासकामांच्या फाईली, ग्रामपंचायत निधी, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, दिवाबत्ती, नागरिकांच्या तक्रारी तसेच विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचे निर्णय आता प्रशासकांना घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे दहा गावांचा कारभार एकाच अधिकाऱ्याने कसा सांभाळायचा? असा सवाल ग्रामस्थांमधून उपस्थित होत आहे.

गावकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी अधिकारी किती वेळ देणार?

गावातील नागरिकांना अनेकदा छोट्या-छोट्या कामांसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात जावे लागते. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, दिवाबत्ती, दाखले आणि विकासकामांशी संबंधित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय अपेक्षित असतो. मात्र, एकाच प्रशासकाकडे अनेक गावांची जबाबदारी असल्याने गावकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी प्रशासकांना पुरेसा वेळ मिळणार का, याची उत्सुकता आहे.

विशेषतः पावसाळ्यानंतर रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि विविध विकासकामे याबाबत ग्रामस्थांकडून तक्रारी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत अनेक गावांचा कारभार सांभाळणाऱ्या प्रशासकांची चांगलीच कसोटी लागणार आहे.

निवडणुका होईपर्यंत अधिकारीच ‘गावचे सरकार’

ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होईपर्यंत संबंधित गावांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या ऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे निर्णयाचे अधिकार राहणार आहेत. त्यामुळे ७१ गावांचा गावगाडा आता लोकप्रतिनिधी नव्हे, तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातात गेला आहे.

प्रशासकीय यंत्रणेला राजकीय हस्तक्षेपापासून तुलनेने मुक्तपणे निर्णय घेण्याची संधी मिळणार असली, तरी एकाच अधिकाऱ्यावर अनेक गावांची जबाबदारी टाकल्यामुळे कारभाराचा वेग आणि निर्णयांची गुणवत्ता याबाबत खरी परीक्षा आता सुरू झाली आहे.