‘मातोश्री’च्या त्या निर्णयामुळे आढळरावांनी २००४ प्रमाणे उभारला बंडाचा झेंडा!

शिक्रापूर (जि. पुणे) : शिरूरचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील (Shivajirao Adhalrao Patil) यांची २००४ प्रमाणेच राजकीय कसोटी लागली होती. ते २००४ मध्ये राष्ट्रवादीत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) श्रेष्ठींनी तत्कालीन खेड लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यास हिरवा कंदील दाखवूनही ऐनवेळी उमेदवारीस नकार दिला होता. त्यानंतर आढळराव यांनी थेट ‘मातोश्री’ (Matoshri) गाठून शिवसेनेच्या (shivsena) उमेदवारीबरोबरच सलग तीन पंचवार्षिक खासदारकी मिळविली. आताही नेमकी तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इच्छा नसतानाही ‘मातोश्री’ त्यांना हक्काचा शिरूर मतदारसंघ सोडून पुण्यातून लढण्यास सांगत होती. मात्र, आढळरावांनी आपल्या स्वाभावाप्रमाणे निर्णय घेत अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बोलावलेल्या बैठकीला हजेरी लावत शिंदे गटाचा पर्याय स्वीकारला. ‘मातोश्री’च्या त्या निर्णयाने आढळरावांना १८ वर्षांपूर्वीप्रमाणे बंड करायला लावले, हे मात्र नक्की. (Situation similar to 18 years ago has arisen in front of Shivajirao Adhalrao Patil)

राष्ट्रवादीतून राजकीय प्रवास सुरू केलेले शिवसेना उपनेते शिवाजीराव आढळराव यांना राष्ट्रवादीतून लोकसभेत जाण्याची संधी २००४ मध्ये होती. मात्र, त्यावेळी माजी गृहमंत्री तथा आढळराव यांचे तेव्हाचे घनिष्ठ मित्र दिलीप वळसे-पाटील यांच्या गोटातूनच विरोध झाल्याने आढळरावांचे बंड त्यांना शिवसेनेचे तीन टर्मचे खासदार करून गेले. राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील त्यांची खासदारकी अनेक अर्थांनी गाजली. मात्र, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पश्चात त्यांच्याकडे शिवसेनेच्या एका गटाकडून कायमच संशय उपस्थित केले जात राहिले. त्याचाच पुढचा अंक म्हणजे त्यांना पुण्यातून लोकसभेला उभे राहण्याची सूचना थेट ‘मातोश्री’मध्ये पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या समक्ष देणे म्हणजे आढळरावांचा राजकीय काटा काढण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप त्यांच्या समर्थकांकडून केला जात आहे.

आढळरावांच्या पुण्यातील उमेदवारीबाबतच्या वक्तव्याने शिवसेना जिल्हाप्रमुख माऊली कटके, जिल्हा निरीक्षक अनिल काशिदांसह तालुकाप्रमुख पोपट शेलार, विभागप्रमुख जयदीप ताठेंसारखे अनेक कट्टर शिवसैनिक नाराजही झाले आहेत. या सगळ्या प्रकाराची तुलना २००४ मधील त्यांच्या बाबतीत राष्ट्रवादीत झालेल्या घटनेशी करता आढळरावांनी पुन्हा एकदा स्फोटक राजकीय निर्णय घेतला असून त्यांनी आता शिंदे यांच्यासोबत राजकीय प्रवास करण्याचे ठरविले आहे.

खासदार संजय राऊतांची ऑफरची चर्चा

खासदार संजय राऊत यांनी तीन महिन्यांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील दौऱ्यादरम्यान आढळराव यांना पुण्याची ऑफर देऊन मी राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस नेत्यांशी बोलून निवडून आणतो, असे सांगितल्याचे कट्टर आढळराव समर्थक खासगीत सांगतात. जनतेतून कधीही निवडून न आलेल्या राऊतांची ही सूचना किती गांभीर्याने घ्यावी, हे न कळण्याइतपत आढळराव नक्कीच राजकीय अपरिपक्व नाहीत, हे राऊतांना समजायला हवे होते. पर्यायाने त्यांना शिरुरला नाकारले जाण्याच्या शिवसेनेच्या ‘मातोश्री’तील चर्चेनंतर तर त्यांनी पर्याय शोधला नाही ना, अशी चर्चा आढळराव यांनी शिंदे यांच्या बैठकीला आज हजेरी लावल्यानंतर रंगली आहे. तेव्हा २००४ मध्ये वळसे पाटील यांच्यामुळे, तर आता शिवसेना नेतृत्वाच्या निर्णयाने आढळरावांनी पुन्हा एकदा बंड केले आहे.

गेल्या अडीच वर्षांत केवळ अवहेलनाच वाट्याला

महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात त्यांचे राजकीय विरोधक दिलीप वळसे-पाटील यांना गृहमंत्री करणे आणि त्यांच्याशी जुळवून घेण्याची सूचना मातोश्रीवरुन होणे, तीही एकप्रकारची अवहेलनाच होती. राज्यात सत्ता असूनही जिल्हा नियोजन समिती, पीएमआरडीए तथा शासनाच्या एकाही निर्णायक अधिकार असलेल्या समितीवर आढळरावांना न घेणे, शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असतानाही खेडच्या तत्कालीन सभापतींना अटक होणे, पोलिस-महसूल वा तत्सम कुठलीही यंत्रणा आढळरावांना केवळ ते शिवसेनेचे असल्याने गांभिर्याने घेत नसल्याची चर्चा शिवसैनिक आजही खासगीत करतात. या पार्श्वभूमिवरच आढळरावांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते.