निवडणूक खर्च वेळेत सादर न केलेल्या सरपंचाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

कुरकुंभ (जि. पुणे) : दौंड तालुक्यातील कुरकुंभच्या 2018 मध्ये झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सरपंचपदी जनतेतून निवडून आलेले राहुल हनुमंत भोसले यांनी निवडणूक खर्चाचा तपशील विहित नमुन्यात व मुदतीत सादर न केल्याने विभागीय आयुक्त आणि उच्च न्यायालयाने अपात्र ठरविले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राहुल भोसले यांचे सरपंचपद कायम ठेवण्याचा निर्णय दिल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे. (Supreme Court grants relief to Rahul Bhosale, Sarpanch of Kurkumbh)

कुरकुंभचे सरपंच राहुल भोसले व उपसरपंच विनोद शितोळे यांनी निवडणूक खर्चाचा तपशील विहित नमुन्यात व वेळेवर सादर न केल्याने विभागीय आयुक्तांनी दोघांना अपात्र ठरविले होते. याबाबत दोघांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने सरपंचपदाचा अपात्रेचा निर्णय कायम ठेवून उपसरपंचाला दिलासा दिला होता. या निर्णयाविरुद्ध राहुल भोसले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या संदर्भात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल व न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालय व विभागीय आयुक्तांचा अपात्रतेचा निर्णय रद्द करून सरपंचपदी राहुल भोसले यांना कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला.

विभागीय आयुक्त यांच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी दौंड तहसीलदारांना 3 डिसेंबर 2021 रोजी नवीन सरपंच निवडण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार निवड प्रक्रियेसाठी ग्रामपंचायत सदस्यांची विशेष सभा बोलावण्यात आली होती. या सभेत अपात्र ठरविलेले सरपंच भोसले यांच्या गटातील काही सदस्यांनी वेगळा निर्णय घेत सरपंचपदी आयूब शेख यांची निवड केली होती. भोसले यांनी सरपंचपदासाठी सुचवलेल्या शुभदा शितोळे यांचा एक मताने पराभव झाला होता, त्यामुळे भोसले यांच्या गटाला धक्का बसला होता.

जवळच्याच लोकांनी भोसले यांचा विश्वासघात केल्याची चर्चा गावात जोरात रंगली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने जनतेतून निवडून आलेले भोसले यांचे सरपंचपद कायम ठेवल्याने त्यांना व त्यांच्या गटाला दिलासा मिळाल्याने समर्थकांकडून जल्लोष व्यक्त केला जात आहे.