Pune News :सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची मराठा आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जातो आहे. मात्र, या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणावरुन राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. याचवेळी अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
मराठा आरक्षणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर आता राज्यात घडामोडींना वेग आला आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीची बैठक बोलावली आहे. याचवेळी न्यायालयाच्या निर्णयावर राजेंद्र कोंढरे यांनी मराठा आरक्षणाच्या लढाईची पुढील दिशा घटनातज्ज्ञ यांच्याशी बोलून लवकरच ठरविण्यात येणार असल्याचंही स्पष्ट केलं आहे. कोंढरे यांनी फेसबुकवर मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात महत्वपूर्ण भाष्य करणारी पोस्ट देखील लिहिली आहे.
मराठा समाजाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन काहींच्या पूर्वग्रहातून असल्याने राजकीय सामाजिक व्यवस्थेत सत्ताधारी, विरोधक, समाज शास्त्रज्ञ, प्रशासन, न्यायव्यवस्था धोरण निर्माते यांनी वेळेत उपाययोजना केल्या नाहीतर आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. बहुसंख्य म्हणून गणल्या गेलेल्या समाजात समस्या देखील बहुसंख्य अगणित असल्याचं म्हटलं आहे. याला न्याय म्हणावा की निर्णय ? असा सवालही फेसबुक पोस्टमध्ये कोंढरे यांनी उपस्थित केला आहे.
पोस्टमध्ये काय लिहिलंय ?
सहकार व आरक्षण हे दोन्ही विषय केंद्र व राज्य यांचे असून ते मध्यवर्ती समवर्ती सूचीत असून संसदेला जर राज्यांच्या पुरत्या असलेल्या अधिकारात देखील ज़र बदल करायचा असल्यास अशा घटना दुरुस्तीला ५०% राज्यांची संमती आवश्यक आहे.
102 वी घटना दुरुस्ती
केंद्रीय व राज्य स्तरावरचे आरक्षण या दोन बाबी भिन्न आहेत. त्याप्रमाणे केंद्राच्या आरक्षणापुरता १०२ व्या घटना दुरुस्तीनें केंद्रीय मागास आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. ही घटना दुरुस्ती केंद्रीय आरक्षणाच्या (OBC)लिस्टपुरता विषय मर्यादित होता.
परंतू, मराठा आरक्षण प्रकरणात 102 व्या घटनादुरूस्ती नुसार राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांना SEBC(OBC)प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचे हे अधिकार राहिले नसल्याचा निवाडा 3 न्यायाधीशांनी दिला तर 2 न्यायाधीशांनी अबाधित असल्याचा निवाडा दिला असल्याचं कोंढरे पोस्टमध्ये म्हणाले आहेत.
केंद्राने या निर्णयाला रिव्ह्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिकेद्वारे आव्हान दिल्यावर न्यायालयाने पुनर्विचार करण्यास तातडीने नकार दिल्याने संसदेत पुनः घटनादुरुस्ती करावी लागली. मात्र, मराठा आरक्षण प्रकरणात २०२१ मध्ये दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका २०२३ मध्ये दीर्घ काळाने मागील आठवड्यात चेंबरमध्ये सुनावणी घेऊन पुनर्विचार करण्यास नकार दिला.
आरक्षण रद्द करताना न्यायालयाचा निष्कर्ष काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण सन २०२१ मध्ये रद्दबादल करताना मराठा समाज हा राजकीयदृष्टया प्रबळ आहे. मराठा समाजाचे खुल्या प्रवर्गातील समाजाबरोबर तुलना करताना मराठा समाजाचे शासकीय सेवेत ( वर्ग १ ते ४) सरासरी ३३% प्रतिनिधित्व आहे असू नमूद करुन या योगे मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया मागास ठरत नाही असा निष्कर्ष काढला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे शासकीय व निमशासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व नक्की करताना मराठा समाजाचे खुल्या प्रवर्गाबरोबर तुलना करुन प्रतिनिधित्व नक्की करण्याचे नवे सूत्र नमूद केले आहे. आरक्षण देण्यासाठी सर्वसाधारणपणे त्या त्या समाजाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण नोकरीत १००% च्या सूत्राने अपुरे प्रतिनिधित्व असेल तरच आरक्षणाची शिफारस केली जाते.
न्यायालयाने मात्र, मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व काढताना मराठा समाजाची तुलना एकूण ४८% असलेल्या खुल्या प्रवर्गाशी करुन या ४८% खुल्या प्रवर्गातून मराठा उमेदवारांचे शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व एकूण ३३% असल्याचे नमूद केलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे शासकीय व निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा सदरील निवाडा व घालून दिलेला दंडक हा भारतीय राज्य घटनाच्या कलम १४१ च्या तरतूदीनूसार देशासाठी कायदा होतो असे काही विधिज्ञांनी सांगितले आहे.
...दहा वर्षानं नियमित रिव्ह्यू घेतला जात नाही
त्यामूळे या नवीन सूत्रानूसार येथून पुढे केवळ महाराष्ट्र राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण भारतात नवीन सूत्रानूसार मागास व इतरमागास प्रवर्गातील शासकीय व निमशासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व काढताना त्यांची तुलना राखीव प्रवर्गाशी करुन प्रतिनिधित्व काढावे लागणार आहे. आपल्याकडे कायदा असूनही दर दहा वर्षाने घ्यायचा नियमित रिव्ह्यू घेतला जात नाही अशी खंतही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली.
संपूर्ण आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करताना आरक्षण देण्यासाठी व रिव्ह्यू घेण्यासाठी अपुरे प्रतिनिधित्व याची सुस्पष्ट व्याख्या निश्चित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा एखाद्या पाण्याच्या बाटलीत थोडे पाणी उर्वरित रिकामी असे असताना एखाद्याला ती बरीचशी रिकामी दिसते तर दुसऱ्याला त्यात थोडेसे जरी पाणी असले तरी त्यात पाणी आहे असा निष्कर्ष काढतात.
हा निष्कर्ष काढणं अन्यायकारक!
मराठा समाजाच्या अफाट लोकसंख्येच्या तुलनेत आमदार खासदार शिक्षण संस्था साखर कारखाने म्हणजे मराठा समाज असा समज म्हणजे थोडेसे पाणी मात्र बहुतांश समाज ग्रामीण भागात शहरातील स्लम एरियात राहत असताना तुलनात्मक दृष्ट्या तो काळाबरोबर प्रगत आहे असा निष्कर्ष काढणे अन्यायकारक आहे.
प्रतिनिधित्व मोजण्याचे हे अन्यायकारक सुत्र आव्हानित करुन सर्व समाजाला न्याय देणे आवश्यक आहे. शेवटी कोंढरे यांनी याला न्याय म्हणावा की निर्णय ? असा सवालही उपस्थित केला आहे.
(Edited By Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.