Yashwant Sugar Factory: 'यशवंत'चं राजकारण पुन्हा तापणार? 'त्या' निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी थेट साखर आयुक्तांंनाच गाठलं

सुवर्णा कांचन

Pune News : 'यशवंत' साखर कारखान्यावर मागील काही महिन्यांपासून संचालक मंडळ कार्यरत आहे. हा कारखाना गैरव्यवहार,कर्जबाजारीपणामुळे जवळपास 14 वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. संचालक मंडळानं गेल्या महिन्यातच झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जमीन विक्री प्रस्ताव सभासदांच्या उपस्थितीत मंजूर करून घेतला. मात्र, शेतकरी सभासद कृती समिती सदस्यांनी त्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. याबाबत आता समितीनं थेट साखर आयुक्तांची भेट घेत मोठी मागणी केली आहे.

शेतकरी सभासद कृती समिती सदस्यांनी 'यशवंत'च्या (Yashwant Sugar Factory) जमीन विक्रीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासह मनमानी कारभाराची चौकशी करण्याबाबत महत्त्वाची मागणी साखर आयुक्तांकडे सोमवारी (ता.24) केली आहे. समिती सदस्यांनी उचलल्या या पावलामुळे 'यशवंत'चं राजकारण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे. याबाबत समितीनं थेट साखर आयुक्तांकडेच लेखी स्वरूपातलं निवेदन देत केली आहे.

यशवंत साखर कारखाना कर्जबाजारीपणामुळे मागील 14 वर्षापासून बंद अवस्थेत असताना आता कारखान्याच्या मालकीची थेऊर येथील 99.70 एकर जागा कृषि उत्पन्न बाजार समिती (Bazar Samiti) पुणे यांना विक्री करण्याच्या मनमानी निर्णयाला आमचा विरोध असून त्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती द्यावी, असं स्पष्ट केलं आहे.

कारखान्याच्या रयत सर्वसेवा संस्थेकडून कारखान्याला जवळ पास 13-14 कोटी रुपये येणे आहे. हे अनेक लेखा परीक्षण अहवालात व कलम 83 कलमच्या चौकशी अहवालात स्पष्ट झालेले आहे. साखर आयुक्तांकडे विकास लवांडे,अलंकार कांचन, लोकेश कानकाटे,राजेंद्र चौधरी यांनी सदस्यांच्या वतीनं दिलं आहे.

त्याशिवाय प्राधिकृत अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 88 अंतर्गत दाखल केलेल्या अह‌वालानुसार तत्कालीन अध्यक्ष व संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चिती 2014 मध्येच केलेली आहे. त्यानुसार 06 फेब्रुवारी 2015 रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 98 अन्वये वसूली प्रमाणपूर्व ल नोटीस संबंधितांना प्रादेशिक प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) पुणे विभाग यांनी बजावली होती.

ही रक्कम जवळपास 14 कोटी रुपये वसुलीसाठी आपल्या कार्यालयाकडून अथवा विद्यमान अध्यक्ष संचालक मंडळाने कणतीही कार्यवाही केलेली नाही.विद्यमान अध्यक्ष व संचालक मंडळानं सभासदांना विश्वासात न घेता मनमानी कारभार चालवला असून सहकारी कायदे,नियम पायदळी तुडविण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत.

कारखान्याला विविध प्रकारची 25 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त येणी असतील तर त्याबाबत काहीच कार्यवाही न करता केवळ कारखान्याची मालकीची राज्य सह. बँकेच्या ताब्यात असलेली जमीन मनमानी पद्धतीने विक्रीस दोन दिवसांत स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आलेली आहे.

कारखान्याच्या मालकीची जमीन महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात आहे. त्यांची संमती शिवाय जमीन विक्रीस काढली आहे. कारखान्याला एकूण देणी किती आहेत यांचा कोणताही ताळेबंद हिशोब सभासदांना दिलेला नाही. जाहीर लिलाव पद्धत वापरली नाही. सभेपूर्वी नियमानुसार कारखान्याच्या सभासदांना अंदाजपत्रक, ताळेबंद, सभेची नोटीस दिलेली नाही. त्याचबरोबर कारखाना कार्यक्षेत्रात गटबार सध्या किती ऊस क्षेत्र आहे यांची अधिकृत कोणतीही माहिती त्यांनी जाहीर करण्यात आल्याचा दावाही कृती समितीनं केला आहे.